*मुलं राहतात की कोंबड्या? नवापूर येथे कोंबड्यांच्या खुराड्यात आदिवासी मुलांचे वस्तीगृह,2 लाख रुपये भाडे!शासकीय वस्तीगृहाची सोय करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी, आदिवासी विकास मंत्री व आयुक
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*मुलं राहतात की कोंबड्या? नवापूर येथे कोंबड्यांच्या खुराड्यात आदिवासी मुलांचे वस्तीगृह,2 लाख रुपये भाडे!शासकीय वस्तीगृहाची सोय करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी, आदिवासी विकास मंत्री व आयुक
*मुलं राहतात की कोंबड्या? नवापूर येथे कोंबड्यांच्या खुराड्यात आदिवासी मुलांचे वस्तीगृह,2 लाख रुपये भाडे!शासकीय वस्तीगृहाची सोय करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी, आदिवासी विकास मंत्री व आयुक्त यांना निवेदन!*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथे 500 विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह एका कुक्कुटपालन शेडमध्ये चालवले जात असल्याने विद्यार्थ्यांना शासकीय वस्तीगृहाची सोय करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री अशोक ऊईके व आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांच्या कडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केल्याची वल्गना करणाऱ्या शासनाला नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील आदिवासी वसतिगृहाने अक्षरशः तोंडघशी पाडले आहे. नवापूरमध्ये 500 विद्यार्थी क्षमतेचे आदिवासी वसतिगृह अनेक वर्षांपासून बंद पडलेल्या कुक्कुटपालन शेडमध्ये, म्हणजेच कोंबड्याच्या खुराड्यात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ निवास, सुरक्षित वातावरण आणि मूलभूत सुविधा देण्याऐवजी त्यांना अस्वच्छ, धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहण्यास भाग पाडले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
वसतिगृहातील खोल्यांमध्ये अस्वच्छता असून दुमजली पलंग, गाद्या आणि स्वच्छतागृहांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. खिडक्या, दरवाजे आणि पत्र्यांच्या झडपा मोडकळीस आल्याने थंडी, पावसाचे पाणी थेट खोल्यांमध्ये येते. विद्युत यंत्रणा जुनी झाली असून उखडलेल्या फरश्या, उघडा मलकुंड (सेप्टिक टँक) आणि इतर त्रुटींमुळे विद्यार्थ्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या मोडकळीस आलेल्या इमारतीसाठी आदिवासी विकास विभागाकडून दरमहा जवळपास दोन लाख रुपये भाडे दिले जाते. ही इमारत एका प्रभावशाली राजकीय पुढाऱ्याच्या मालकीची असून दुरुस्तीसाठी विभागाने वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा आदिवासी विकास विभागाकडून केला जात आहे. उलट इमारत रिकामी करण्याची मागणी होत असताना पर्यायी जागा नसल्याने विभागही हतबल असल्याचे चित्र आहे. इमारतीतील दुरुस्ती भाग वगळता पलंग, गाद्या आणि अन्य सुविधा या आदिवासी विभागाकडूनच पुरविल्या जातात. मग त्यांची देखील इतकी बिकट अवस्था कशी, हा प्रश्न निर्माण होतो.



