*​चिनोदा गावात 1 कोटीच्या पुलाचे काम अपूर्ण; ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणा मुळे गावाला पुराचा धोका!​काजीपूर तलावडी/चिनोदा शिवारातील परिस्थिती गंभीर; ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप*
तळोदा(प्रतिनिधी):-मौजे किनौदा गावातील काजीपूर तलावडी शिवारात शासनातर्फे मंजूर झालेल्या सुमारे एक कोटी रुपयांच्या पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. परंतु, संबंधित ठेकेदाराने अत्यंत बेजबाबदार आणि निष्काळजीपणे हे काम अपूर्ण सोडल्याने पावसाळ्यात संपूर्ण गावाला पुराचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. ठेकेदाराच्या या ढिसाळ कारभारामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. ​नाल्यात मातीचे ढिगारे; पाण्याचा प्रवाह अडवला
​पुलाचे काम करताना नाल्यामधून काढलेली माती तशीच नाल्याच्या पात्रात सोडून देण्यात आली आहे. सध्या या नाल्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मातीचे ढिगारे साचलेले आहेत. आगामी काळात मुसळधार पाऊस झाल्यास किंवा डोंगरावरून येणारे पूरपाणी या ढिगाऱ्यांमुळे अडवले जाईल. हा पाण्याचा प्रवाह थेट चिनोदा गावात घुसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली असून, यामुळे गावात मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
​गावालगतच्या भिंती कोरल्या; सुरक्षेची मातीच गायब! ​ठेकेदाराने पुलाच्या कामासाठी गावालगत राहणारे ग्रामस्थ आणि शेतकरी यांच्या जमिनींच्या आणि घरांच्या बाजूने नाल्याच्या कडा/भिंती कोरून काढल्या आहेत. मात्र, त्या ठिकाणी पुन्हा भराव टाकून मजबूत माती लावण्याचे काम अद्यापही केलेले नाही.  छायाचित्रांमध्ये स्पष्ट दिसते आहे की, नाल्याच्या कडा उघड्या पडल्या असून पात्र कचरा आणि मातीने बुजले आहे. यामुळे पावसाचे पाणी थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात आणि रहिवासी घरांमध्ये घुसून घरांचे अतोनात नुकसान होण्याची व मानहानी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
​शासनाने आणि प्रशासनाने वेळीच जागे व्हावे! 1 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही जर नागरिकांचे जीवन धोक्यात येत असेल, तर या कामाच्या दर्जावर आणि ठेकेदारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. पावसाळा तोंडावर आलेला असताना ठेकेदाराने हे काम अर्धवट का सोडले ? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ विचारत आहेत. ​ग्रामस्थांची मागणी:
"संबंधित ठेकेदाराने तात्काळ नाल्यातील मातीचे ढिगारे उपसावे आणि कोरलेल्या भिंतींना योग्य मातीचा भराव लावून काम पूर्ण करावे. जर भविष्यात पुरामुळे कोणतीही जीवित किंवा वित्तहानी झाली, तर त्याला पूर्णपणे संबंधित ठेकेदार आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार असेल. प्रशासनाने यावर तात्काळ कडक कारवाई करावी."