*नंदुरबार जिल्ह्याच्या 28 वर्षानंतरही आठ विभागांची कामे धुळ्याहुन सुरू, राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघातर्फे मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे साकडे*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-एक जुलै रोजी नंदुरबार जिल्हा निर्मितीस 28 वर्षे पूर्ण झाली असून अजूनही आठ विभागांचे कामकाज धुळ्यातून सुरू असल्याने सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष रणजीत सिंग राजपूत यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे साकडे घातले आहे. रणजीतसिंग राजपूत यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तत्कालीन धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नंदुरबार जिल्हा निर्मितीला एक जुलै 2026 रोजी 28 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मात्र अजूनही महत्त्वाचे आठ विभागीय कार्यालय धुळ्याहून सुरू असल्याने सदर कार्यालय नंदुरबार येथे सुरू करण्याची मागणी सातत्याने राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने केली आहे. जिल्हा निर्मिती झाल्याने चांगली प्रगती केली. आदिवासी दुर्गम भाग मुख्य प्रवाहाशी जोडण्याचे प्रयत्न आणि त्या भागातील मूलभूत सुविधा पुरविण्याचे प्रयत्न चांगले आहेत. मात्र धुळ्याहून सुरू असलेली विभागीय कार्यालय व नंदुरबार मुख्यालयासह अक्कलकुवा, शहादा, तालुक्यातील प्रशासकीय कार्यालयाच्या इमारती होण्याची मागणी मध्यवर्ती महासंघाने केली आहे. आयकर विभाग कार्यालयाची निर्मिती 1 जानेवारी 2018 रोजी सुरू होऊन 31 मार्च 2021 रोजी पुनश्च तीन वर्षात धुळ्यात स्थलांतरित झाले आहे. विभागीय डाक कार्यालयाची शहादा बायपास रस्त्यावरील प्रस्तावित जागा नागरीकांना अडचणीची ठरणार आहे. जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी. जिल्हा निर्मिती होऊन देखील आठ कार्यालयांची प्रतीक्षा सुरूच आहे. यात प्रामुख्याने वैद मापन शास्त्र विभाग, पाटबंधारे विभाग, कामगार न्यायालय, कामगार अधिकारी, आयकर विभाग, रिमांड होम व शिशुग्रह, परिवहन महामंडळाचे विभागीय कार्यालय, सहाय्यक आयुक्त औषधे प्रशासन कार्यालय (प्रभारी), मृद व जलसंधारण विभाग (प्रभारी) यांचा समावेश आहे. विशेष बाब म्हणजे यापूर्वी जिल्हा निर्मितीत झालेली अनेक कार्यालय आजही शहरातील विविध वसाहतींमधील  इमारतीमध्ये भाडे तत्वावर आहेत. ही कार्यालय अनेकदा नागरिकांना शोधूनही सापडत नाहीत. म्हणून प्रशासनाने ठोस निर्णय घेऊन भाडे तत्त्वावरील इमारतीतील कार्यालये रद्द करून प्रशासकीय इमारतीत एकाच ठिकाणी एका छत्रछायेखाली आणल्यास नागरिकांना सोयीचे पडेल. असेही रणजीतसिंग राजपूत यांनी नमूद केले आहे.