*महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील महत्त्वाचे मुद्दे*
मुंबई(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, 2026 मधील महत्त्वाचे मुद्दे,  RTI अर्ज शुल्क वाढविण्यात आले आहे, माहिती मागण्यासाठी ₹30 अर्ज शुल्क भरावे लागेल. माहितीच्या प्रतींचे शुल्क A4 आकाराच्या प्रत्येक पानासाठी ₹5 शुल्क आकारले जाईल. डिजिटल/स्कॅन प्रतींसाठीही प्रति पान ₹5 शुल्क आहे. RTI अर्ज एका विषयापुरताच मर्यादित एका अर्जात फक्त एकच विषय असावा आणि अर्ज साधारणतः 150 शब्दांपेक्षा जास्त नसावा.
ओळखपत्र अनिवार्य अर्जासोबत फोटोयुक्त ओळखपत्राची स्वयं-साक्षांकित प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
BPL नागरिकांना सवलत – दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) नागरिकांना शुल्कमाफी; मात्र मोठ्या प्रमाणातील माहितीसाठी पहिली 50 पाने मोफत आणि त्यापुढे शुल्क आकारले जाईल.
ऑनलाईन व UPI द्वारे शुल्क भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. प्रथम अपील शुल्क प्रथम अपील दाखल करताना ₹50 शुल्क भरावे लागेल. द्वितीय अपील शुल्क राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील करताना ₹100 शुल्क आकारले जाईल. वैयक्तिक माहितीबाबत कठोर नियम सार्वजनिक हित नसल्यास वैयक्तिक माहिती देण्यास नकार देता येईल. वेबसाइटवर आधीच उपलब्ध माहिती असल्यास ती RTI अंतर्गत पुन्हा देण्याऐवजी अर्जदाराला संबंधित संकेतस्थळाचा संदर्भ दिला जाईल. ई-मेलद्वारे दिलेली माहिती व पत्रव्यवहार वैध मानला जाईल.
द्वितीय अपील/तक्रारीत वारंवार अनुपस्थित राहिल्यास आयोगाला प्रकरण फेटाळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.सर्वात महत्त्वाचे बदल: अर्ज शुल्क ₹30, प्रथम अपील ₹50, द्वितीय अपील ₹100, एका अर्जात एकच विषय, फोटो ओळखपत्र अनिवार्य, वैयक्तिक माहितीवर अधिक निर्बंध, हे नियम RTI अर्जदारांसाठी पूर्वीच्या नियमांपेक्षा अधिक कडक आणि शुल्काधारित आहेत.