*नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, खरीप हंगामात 1 हजार हेक्टरवर राळा व वरई पिकाची लागवड करणार*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, खरीप हंगामात 1 हजार हेक्टरवर राळा व वरई पिकाची लागवड करणार*
*नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी, खरीप हंगामात 1 हजार हेक्टरवर राळा व वरई पिकाची लागवड करणार*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-आकांक्षित जिल्हा अंतर्गत सन 2026-27 च्या जिल्हा वार्षिक विकास आराखडा योजनेतून जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी चालू खरीप हंगाम 2026-27 मध्ये तृणधान्य (Minor Millets) पिकाच्या क्षेत्रात वाढ करणे आणि पौष्टिक तृणधान्याचे महत्त्व वाढवणे, या उद्देशाने ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात तब्बल 1 हजार हेक्टर क्षेत्रावर राळा व वरई लागवडीचे लक्षांक ठेवण्यात आले असून, त्यासाठी प्रात्यक्षिके राबवली जाणार आहेत. या योजनेचा जास्तीत जास्त आदिवासी शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.अभियानाचा मुख्य उद्देश आणि धोरण, उत्पादन व क्षेत्र विस्तार, नंदुरबार जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यांमध्ये वाव आहे, तेथे राळा व वरई पिकांचे क्षेत्र वाढवून उत्पादन वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे. पौष्टिकतेचे महत्त्व: दैनंदिन आहारात पौष्टिक तृणधान्याचे खाद्य वाढवणे आणि त्याचे महत्त्व जनमानसात रुजवणे. विनामूल्य निविष्ठा: निवडलेल्या आदिवासी लाभार्थी शेतकऱ्यांना सुधारित बियाणे, एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आणि कीड व्यवस्थापनासाठी लागणाऱ्या आवश्यक निविष्ठा उपलब्ध करून दिल्या जातील.
मार्गदर्शन व क्षमता वाढ: तृणधान्याचे उत्पादन वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करून त्यांची क्षमता वाढवली जाईल.
लाभार्थी निवडीचे निकष आणि अटी: ही योजना केवळ आदिवासी शेतकऱ्यांसाठीच राबविण्यात येणार आहे. पीक प्रात्यक्षिके थेट शेतकऱ्यांच्या शेतावर राबवली जातील. योजनेचा लाभ देण्यासाठी 'प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' (First Come First Served - FCFS) या तत्त्वावर ऑफलाइन पद्धतीने निवड केली जाईल.
पीक प्रात्यक्षिकांसाठी प्रति शेतकरी किमान 0.40 हेक्टर आणि कमाल 01 हेक्टरपर्यंत मर्यादा राहील. कृषी विभागाचे आवाहन, जिल्ह्यातील राळा व वरई उत्पादक आदिवासी शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तातडीने आपल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा आणि आपला अर्ज ऑफलाइन पद्धतीने सादर करावा, असेही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किरवे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.



