*कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेसाठी, जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेसाठी, जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे*
*कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेसाठी, जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अर्ज करावे*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या 'कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजने'अंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील भूमिहीन व दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांना जमीन वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी नंदुरबार जिल्ह्यातील जमीन विक्री करण्यास इच्छुक असलेल्या शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत, अशी माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सुंदरसिंग वसावे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे. या योजनेंतर्गत पात्र भूमिहीन कुटुंबांना 4 एकर जिरायती (कोरडवाहू) किंवा 2 एकर बागायती (ओलीताखालील) जमीन 100 टक्के अनुदानावर वाटप केली जाते. जे शेतकरी आपली जमीन शासनास शासकीय (रेडीरेकनर) दराने विकण्यास तयार आहेत, त्यांनी आपले अर्ज 'सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, टोकरतलाव रोड, जिल्हा परिषद समोर, नंदुरबार' येथे सादर करावेत.
जमीन विक्रीसाठीच्या मुख्य अटी व शर्ती: जमिनीची मर्यादा: जमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याकडे स्वतःच्या मालकीची किमान 2 एकर बागायती किंवा 4 एकर जिरायती जमीन असणे आवश्यक आहे (कमाल जमिनीची अट नाही). वादरहित जमीन: सदर जमीन निर्धोक, बोजारहित असावी. तसेच जमिनीबाबत न्यायालयात किंवा महसूल विभागाकडे कोणतेही अपील/प्रकरण प्रलंबित नसावे. पाणी व रस्त्याची सोय, जमीन बागायती असल्यास पाण्याची काय सोय आहे, तसेच ती रस्त्यालगत आहे की आतमध्ये आहे आणि जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध आहे का, याचा उल्लेख अर्जात करावा.
सह-धारकांची संमती: जमीन एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास, सर्व भागीदारांची संमती व स्वाक्षरी अर्जावर असणे बंधनकारक आहे.
सरकारी मोजणी: जमीन खरेदी करण्यापूर्वी तिची शासकीय मोजणी केली जाईल आणि त्यानंतरच खरेदीचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. महत्त्वाची नोंद: केवळ अर्ज केला म्हणजे जमीन विकलीच पाहिजे असे नाही. शेतकऱ्यांच्या पूर्ण संमतीशिवाय जमीन खरेदी केली जाणार नाही.
अर्ज केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याची जमीन खरेदी करणे शासनावर बंधनकारक राहणार नाही.
लाभार्थ्यांसाठी: या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांना स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज नाही. ज्या गावात जमीन उपलब्ध होईल, त्या गावातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील दारिद्रयरेषेखालील भूमिहीन शेतमजुरांची यादी मागवून शासकीय नियमांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल. इच्छुक शेतकऱ्यांनी वरील सर्व अटी व शर्तींनुसार परिपूर्ण माहितीसह आपले अर्ज समाज कल्याण कार्यालयात लवकरात लवकर सादर करावेत, असेही आवाहन सहाय्यक आयुक्त वसावे यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.



