*महसूलमंत्र्यांच्या बैठकीत राज्यातील मंदिर विश्वस्तांनी नोंदवला ‘देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारुपाला’ तीव्र विरोध, सूचना आणि हरकती यांसाठी 30 जूनपर्यंत मुदतवाढीचे महसूलमंत्र्यांचे आश्वासन*
मुंबई(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाचा मसूदा त्वरित रहित करावा, या मागणीसाठी अष्टविनायक मंदिरे, विदर्भ देवस्थान समिती, विविध प्रमुख मंदिरांचे विश्वस्त, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांची 26 मे या दिवशी मंत्रालयात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘मंदिर विश्वस्तांच्या मागणीचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल’, असे सांगितले. यासह राज्यातील मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमण हटवण्याचे आणि वरील प्रस्तावित कायद्याच्या मसूद्याविषयी हरकती व सूचना नोंदवण्याची 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन मंत्री महोदयांनी दिले, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी दिली. या बैठकीला स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष रणजित सावरकर, हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर, राष्ट्रीय वारकरी परिषदेचे कार्याध्यक्ष ह.भ.प. बापू रावकर, मयुरेश्वर (मोरगांव), चिंतामणी (थेऊर), श्री सिद्धिविनायक (सिद्धटेक), मोरया गोसावी संजीवन समाधी मंदिर आदीचे व्यवस्थापन पहाणारे ‘चिंचवड देवस्थान ट्रस्ट’चे विश्वस्त केशव विद्वांस, पाली येथील श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष जितेंद्र गद्रे आणि उपाध्यक्ष वैभव आपटे, हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे, विदर्भ देवस्थान समिती संस्थापक अध्यक्ष अनुप जैस्वाल, अमरावती येथील पिंगळाई माता देवस्थानचे विनोद पाखोडे यादी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे, मंदिरांचे पुजारी, विश्वस्त यांच्या सविस्तर अडचणी महसूलमंत्र्यांपुढे मांडल्या. तसेच प्रस्तावित कायद्यातील गंभीर त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. ‘मंदिरांच्या इनामी भूमीची विक्री करण्याऐवजी मंदिरांच्या भूमीवरील अतिक्रमणे हटवण्याविषयी महाराष्ट्र सरकारने कार्यवाही करावी’, अशी मागणी मंदिर विश्वस्तांनी केली. यावर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. ‘या अधिनियमाविषयी अधिकाधिक विश्वस्तांना सूचना आणि हरकती नोंदवता याव्यात, यासाठी विभागीय आयुक्तांसह तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय येथेही घेण्याची सूचना देऊ’, असे आश्वासन महसूलमंत्र्यांनी दिले. प्रस्तावित कायदा रहित होईपर्यंत तीव्र विरोध कायम राहिल-मंदिर महासंघ, महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियमाला समस्त मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा ठाम विरोध आहे. सरकार हिंदुत्वनिष्ठ आहे. त्यामुळे सरकारने मंदिरांच्या हिताचा कायदा आणावा. जोपर्यंत मंदिरांच्या इनामी भूमी विक्रीसाठीच्या या प्रस्तावित कायद्याचा मसूदा रहित केला जात नाही, तोपर्यंत आमचा विरोध कायम राहिल. राज्यातील सर्व मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी, भाविक आणि समस्त नागरिक यांनी या अधिनियमाच्या विरोधात लवकरात लवकर सूचना आणि हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन सुनील घनवट यांनी या वेळी माध्यमांशी बोलतांना केले.