*मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर राज्यमंत्री यांनी पारित केलेले आदेश रद्दबातल करून स्वस्त धान्य दुकान नवीन प्राधिकारपत्र याचिकाकर्ते यांना मंजुरीचे आदेश*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर राज्यमंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांनी पारित केलेले आदेश रद्दबातल करून स्वस्त धान्य दुकान नवीन प्राधिकारपत्र याचिकाकर्ते यांना मंजुरीचे आदेश. याचिकाकर्ते अध्यक्ष, वाघदेव महिला बचत गट, सुरगस, तालुका  अक्कलकुवा, यांनी राज्यमंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्रहक संरक्षण) यांनी स्वस्त धान्य दुकान नवीन प्राधिकार पत्रच्या संदर्भात पारित केलेल्या आदेशाला आव्हान देणारे रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे दाखल केली होती.  थोडक्यात माहिती अशी कि, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नंदुरबार, यांनी याचिकाकर्ते यांच्या पक्षात स्वस्त धान्य दुकान नवीन प्राधिकार पत्र मंजूर करण्याचे आदेश पारित केले होते.‌ प्रतिवादी महिला बचत गट यांनी सदर आदेशाला आव्हान देणारे पुनर्निरीक्षण अर्ज उप आयुक्त (पुरवठा), नासिक यांच्या समक्ष दाखल केला होता.   न्यायालय यांनी शासन निर्णय, नवीन रास्तभाव दुकान मंजूर करणेबाबत जाहीरनामा, ज्येष्ठ, वर्धनक्षम व नियमित कार्यरत, अंतर्गत व्यवहार पारदर्शक, हिशेब व लेखे अद्यावत, परतफेडीचे प्रमाण, महिला ग्रामसभेची शिफारस व इतर बाबींचा विचार करून सदर अर्ज फेटाळण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर (न्यायमूर्ती सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे) यांनी न्यायनिर्णयाद्वारे राज्यमंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण) यांनी पारित केलेले आदेश रद्दबातल करून रिट याचिका मंजूर करून याचिकाकर्ते यांच्या पक्षात स्वस्त धान्य दुकान नवीन प्राधिकार पत्र मंजुरीचे आदेश कायम  करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय पारित केलेले आहेत.
याचिकाकर्ते तर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन यांनी काम पाहिले.