*हजारो ऑटोरिक्षा बोगस सीएनजी किट लावून प्रवाशी सेवा देत असल्याने वसई-विरार शहराची सुरक्षा धोक्यात, बोगस सीएनजी कीट लावलेल्या ऑटोरीक्षाना प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वसई येथील अधिकारी यांचे अभय, बोगस सीएनजी कीट बसविण्यात आलेल्या ऑटोरीक्षा जप्त करा*
मुंबई(प्रतिनिधी):-​वसई-विरार शहरामध्ये सध्या हजारो ऑटोरिक्षा अनधिकृत आणि बोगस सीएनजी किटच्या आधारे रस्त्यावर धावत असून, यामुळे शहराची सार्वजनिक सुरक्षा गंभीर धोक्यात आली आहे. अनेक ऑटोरिक्षा चालक आर्थिक फायद्यासाठी किंवा अज्ञानापोटी शासनाची मान्यता नसलेल्या संस्थांकडून स्वस्त दरात सीएनजी किट बसवून घेत आहेत. मात्र, या उपकरणांची कोणतीही अधिकृत चाचणी झालेली नसते आणि त्यांच्या तांत्रिक क्षमतेची खात्री नसल्याने अशा रिक्षा म्हणजे 'फिरते बॉम्ब' ठरत आहेत. या धक्कादायक प्रकारामुळे सामान्य प्रवासी आणि इतर वाहनचालकांच्या जीविताला मोठा धोका निर्माण झाला असून, यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी नवनिर्माण रिक्षा, टॅक्सी टेम्पो चालक मालक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष महेश कदम यांनी प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. ​महेश कदम यांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, परिवहन विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने संयुक्तपणे तातडीने तपासणी मोहीम हाती घेणे काळाची गरज बनली आहे. विशेषतः सीएनजी गॅस पुरवठा केंद्रांवर जेव्हा रिक्षा इंधन भरण्यासाठी रांगेत उभ्या असतात, तिथेच त्यांची झाडाझडती घेणे आवश्यक आहे. ज्या ऑटोरिक्षांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर (आरसी बुक) सीएनजी किटची रीतसर नोंद केलेली नाही, अशा वाहनांचे किट जागीच जप्त केले पाहिजेत. केवळ किट जप्त करून न थांबता, अशा संशयास्पद आणि अवैध रिक्षा थेट आरटीओ किंवा पोलीस कार्यालयात जप्त करून ठेवल्या पाहिजेत, जेणेकरून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जरब बसेल. ​या संपूर्ण गैरप्रकारात केवळ रिक्षाचालकच नाही, तर अनधिकृतपणे किट बसवून देणाऱ्या संस्थांचाही मोठा सहभाग असल्याचे कदम यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. कमी पैशांचे आमिष दाखवून रिक्षाचालकांची फसवणूक करणाऱ्या आणि विनापरवाना सीएनजी किटची विक्री करणाऱ्या संस्थांवर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. अशा संस्थांमुळेच शहरात अवैध वाहनांचा सुळसुळाट झाला आहे. यासोबतच, पालघर जिल्ह्यातील विशेषतः गुजरात सीएनजी गॅस पुरवठा करणाऱ्या केंद्र चालकांनाही प्रशासनाने कडक सूचना देणे बंधनकारक आहे. ज्या ऑटोरिक्षांची कागदपत्रे वैध नाहीत किंवा ज्यांच्या आरसी बुकवर सीएनजीची नोंद नाही, अशा रिक्षांना गॅस पुरवठा करण्यास सक्त मनाई केली पाहिजे.
​परिवहन आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून 'मोटार वाहन कायदा' आणि 'पर्यावरण संरक्षण कायद्या' अंतर्गत कडक कारवाईचे आदेश पारित करणे अपेक्षित आहे. अवैध सीएनजी किटमुळे भविष्यात एखादी मोठी दुर्घटना घडू शकते, हे लक्षात घेता पुढील 7 दिवसांच्या आत प्रशासनाने योग्य पावले उचलून सर्वसामान्य प्रवाशांचा प्रवास सुखकर आणि सुरक्षित करावा, अशी आग्रही मागणी महेश कदम यांनी केली आहे. या संदर्भातील निवेदनाची प्रत प्रादेशिक परिवहन  अधिकारी, वसई यांनाही पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करण्यात आली आहे.