*छत्रपती संभाजीनगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना चौकशी अहवाल प्रमाणे कायदेशीर कार्यवाही करणे संदर्भात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना चौकशी अहवाल प्रमाणे कायदेशीर कार्यवाही करणे संदर्भात निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश, याचिकाकर्ते विश्राम वसंत मावची, राहणार तालुका शहादा यांनी सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय मुंबई, माननीय  मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदूरबार‌ व इतर यांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे चौकशी अहवाल प्रमाणे कायदेशीर कार्यवाही करणे संदर्भात याचिका दाखल केली होती, याचीकाकर्ते हे ग्रामपंचायत सदस्य असून संबंधितांनी  विश्वासात न घेता तसेच कुठलेही विकास कार्य न करता शासनाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे न वागता  मनमानी कारभार करून अपहार करीत आहेत. याचिकाकर्ते  व इतर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदूरबार‌, यांना संबंधित ग्रामपंचायतीचे 15 व्या वित्त आयोग निधीमध्ये झालेल्या अपहार संदर्भात सखोल चौकशी करून कायदेशीर कार्यवाही करणे संदर्भात निवेदनही सादर केले होते.  माननीय चौकशी अधिकारी व विस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत)  पंचायत समिती शहादा यांनी अंतिम चौकशी अहवाल सादर केले होते. परंतू कुठलाही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्ते व इतर यांचे अपरिमित नुकसान होऊन संघर्षाचा सामना करावा लागला. मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर (न्यायमूर्ती श्री. नितीन बी. सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती श्रीमती वैशाली पाटील - जाधव) यांनी दिनांक 29 एप्रिल 2026 रोजीच्या न्यायनिर्णयाद्वारे  प्रकरणातील सर्व बाबींच्या सखोल विचार करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नंदूरबार‌ यांना याचिकाकर्ते यांच्या चौकशी अहवाल प्रमाणे कायदेशीर कार्यवाही करणे संदर्भात दिलेल्या निवेदनावर 12 आठवड्याच्या आत निर्णय घेण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश पारित केलेले आहेत.  याचिकाकर्ते तर्फे एडवोकेट गजेंद्र देविचंद जैन (भंसाली) यांनी काम पाहिले.