*शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणी नांदेडमधील सन 2020 ते 22च्या शिक्षक भरतीवर एसआयटीची विशेष नजर*             
नांदेड(प्रतिनिधी):-शिक्षक भरती व त्यातून निर्माण झालेला शालार्थ आयडी घोटाळा राज्यात गाजत असताना नांदेड मधील सन 2020 ते 22 पर्यंत तत्कालीन शिक्षणाधिकारी बाळासाहेब कुंडगीर यांच्या मान्यतेने झालेल्या शिक्षक भरतीवर एसआयटी समितीची विशेष नजर असून याची सखोल चौकशी चालू असल्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. शालार्थ आयडी घोटाळा व त्यातून हजारो नियमबाह्य  झालेली  शिक्षक भरती उघड होत असल्यामुळे शालार्थ आयडी घोटाळा राज्यभर गाजत आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी शासनाने एसआयटी समितीची स्थापना केली व त्या समितीच्या माध्यमातून चौकशी सुरू झाल्यावर एका- एका जिल्ह्याचे शालार्थ आयडी घोटाळ्याचे प्रकरण उघड होत आहेत. या समितीचे अध्यक्ष विभागीय आयुक्त पुणे डॉ.चंद्रकांत पलकुंडवार व सदस्य अति. पोलीस महासंचालक डॉ. मनोज शर्मा हे कर्तव्यदक्ष व कडक असल्यामुळे शालार्थ  घोटाळ्याची चौकशी एसआयटी समिती सखोल व पारदर्शक करत आहे. आता या एसआयटी समितीची नजर नांदेडच्या शिक्षक भरती वर गेली आहे. सन 2012 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षक भरतीच्या संचिकेची व शालार्थ आयडीची चौकशी होतच आहे. पण विशेष करून सन 2020 ते 22 पर्यंतच्या शिक्षक भरती मान्यतेच्या व त्यांच्या दीड- दोन वर्षानंतर मंजूर झालेल्या शालार्थ आयडी च्या संचिकांची चौकशी एसआयटी समितीचे पथक सखोल करत आहेत. सन 2018 ते 21 पर्यंत नांदेडला माध्यमिक विभागाला बालासाहेब कुंडगीर हे शिक्षणाधिकारी होते व ते 31 जानेवारी 2021 ला सेवानिवृत्त झाले. त्यांनी पदावर असताना धुमधडाक्यात शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना  मंजुऱ्या दिल्या. ते निवृत्त झाल्यावर नांदेड मधील काही संस्था चालकांनी मागील तारखेत त्यांची सही करून शिक्षकांना व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मंजूर करून घेतल्या. व नंतर दिड-दोन वर्षांनी त्यांचे शालार्थ आय डीचे प्रस्ताव तत्कालीन शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर यांचेसी संगणमत करून मंजूर करून घेतलेत. ही बाब एसआयटी पथकाच्या प्राथमिक तपासणीत समितीच्या लक्षात आली. व अशा शिक्षकांचे आवक- जावक क्रमांक शिक्षण विभागातील रजिस्टरला जुळत नाहीत व त्यांच्या संचीकाही शिक्षण विभागात सापडत नाहीत. कुंडगीर सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांच्या सह्या असलेल्या पाचशेच्या जवळपास शिक्षक नियुक्त्यास व 200 च्या जवळपास शिक्षकेतर  कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या असल्याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रातील उलाढाल करणाऱ्या रति महारथी मध्ये होत आहे. तसेच समितीच्या सखोल चौकशीमुळे सन 2020 ते 22 मधील मंजुरी असलेल्या   शिक्षकांत  व संस्थाचालकात एकच खळबळ माजली.