*मध्यवर्ती शिक्षक संघटने मार्फत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सुट्टीत कामाचा डोंगर,शिक्षकांवरील अशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांचा वाढता ताण*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांवर वाढत्या अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्यामुळे तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक मध्यवर्ती संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. सुट्टीच्या काळातही शिक्षकांना विविध कामांमध्ये गुंतवून ठेवण्यात येत असल्याने शिक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टांवर परिणाम होत असल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे.
शिक्षकांना जनगणना, निवडणूक कामे, तसेच विविध शासकीय सर्वेक्षणे यांसारखी जबाबदारी देणे ही नवी बाब नसली, तरी यामध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. परिणामी शिक्षकांवर मानसिक व शारीरिक ताण वाढत असून, त्यांच्या अध्यापन कार्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यंदाच्या उन्हाळ्यात परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची ठरणार असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. एका बाजूला इयत्ता 2 री, 3 री व 4 थीचा नवीन अभ्यासक्रम 2026 च्या शैक्षणिक सत्रापासून लागू होणार असून, त्यासाठी 11 मे ते 14 मे दरम्यान जिल्हास्तरीय व 18 मे ते 30 मे दरम्यान तालुकास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. दुसऱ्या बाजूला 16 मे ते 24 जून या कालावधीत देशव्यापी जनगणना मोहिम राबविण्यात येणार असून, त्यासाठी राज्यातील बहुसंख्य प्राथमिक शिक्षकांना प्रगणक व पर्यवेक्षक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
याशिवाय, मतदार यादी पडताळणी (SIR) मोहिमे अंतर्गतही शिक्षकांना BLO म्हणून काम करावे लागत आहे, आणि हे काम उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही सुरू राहणार आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण, जनगणना आणि निवडणूक संबंधित कामे या तिन्ही जबाबदाऱ्या एकाच कालावधीत आल्याने शिक्षकांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर, प्राथमिक शिक्षकांना एकाच वेळी विविध आदेश देण्याऐवजी समन्वय साधून एकसंध नियोजन करावे, तसेच अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करावा, अशी मागणी संघटनेने निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनावर जिल्हा सरचिटणीस संजय वळवी, तसेच पदाधिकारी उल्हास लांडगे, संजय बाविस्कर, संजय खैरनार, गोकुळदास बेडसे, दीपक सोनवणे, गोपाल गावित, भरतसिंग पावरा, अनिल गांगुर्डे, परमेश्वर मोरे, अमित वळवी, निदेश वळवी, हेमराज माळी, सतीश पाटील,हेमंत सूर्यवंशी, शिवाजी जमदरे, बालाजी लालोंडे, रवींद्र आडगळे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
शिक्षकांवरील वाढत्या कामाच्या ओझ्यामुळे शिक्षण व्यवस्थेच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.