*नंदुरबार जिल्ह्यात धर्मांतर व अनधिकृत चर्च बांधकाम प्रकरणी कारवाईची आदिवासी समाजाची मागणी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नंदुरबार जिल्हा हा अनुसूचित बहुल जिल्हा आहे. येथील आदिवासी व इतर पारंपारिक वन निवासी समाजाच्या हक्कांचे व हितांचे संरक्षण करणे हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे. जिल्ह्यात प्रामुख्याने आदिवासी जनजातींचे वास्तव्य असून त्यांच्या धार्मिक आस्था, श्रद्धा व परंपरा या विविध देव-देवतांशी तसेच नैसर्गिक घटकांशी निगडीत आहेत. मात्र, नंदुरबार जिल्ह्यात विशेषतः नवापूर तालुक्यात काही ठिकाणी ख्रिस्ती धर्मगुरू, मिशनरी व संबंधित संस्थांकडून प्रलोभने व आमिष दाखवून आदिवासी तसेच बिगर आदिवासी कुटुंबांचे धर्मांतर होत असल्याचे निदर्शनास आहे. परकीय निधीच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, आर्थिक मदत व इतर सुविधांच्या नावाखाली व्यक्तींना धर्मांतरासाठी प्रवृत्त केले जात असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. यामुळे स्थानिक आदिवासी समाजाची सांस्कृतिक व धार्मिक ओळख धोक्यात येत असल्याची भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. या संदर्भात मुंबई येथील महाराष्ट्र विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात भाजप आमदार अनुप अग्रवाल यांनी आदिवासी बहुल भागात अवैधरीत्या बांधलेले चर्च विषयी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केल्या होत्या. त्यानंतर महसूल मंत्री यांनी सहा महिन्याचा कालावधीत विभागीय आयुक्तमार्फत चौकशी करून सर्व बेकायदेशीर चर्च जमीन दोस्त करू असे आश्वासन दिले होते परंतु त्या आश्वासनाची अंमलबजावणी आजतागायत झालेली नसल्यामुळे अनेक ख्रिस्ती मिशनरी संस्थांनी आणखीनच नवीन चर्चची बांधकामे सुरू ठेवली आहेत. जिल्ह्यात जवळपास 116 गावांमध्ये ग्रामपंचायत व संबंधित शासकीय विभागांची परवानगी न घेता अंदाजे 150 हून अधिक चर्चचे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, तसेच बेकायदेशीर धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आदिवासी संस्कृती रक्षक उमेश गावित व स्थानिक आदिवासी समाजाच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आली आहे. या संदर्भात आज निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा सिंघवी यांना निवेदन देण्यात आले आहे. सरिता काही दिवसात अवैधरीत्या केलेली चर्चची बांधकामे काढण्यात आली नाहीतर 22 एप्रिल पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशारा आदिवासी संस्कृती रक्षक  उमेश गावित व संबंधित गावातील आदिवासी समाजाच्या नागरिकांनी दिली आहे.