*पवन ऊर्जात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी घेतली अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षांची भेट*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*पवन ऊर्जात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी घेतली अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षांची भेट*
*पवन ऊर्जात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनी घेतली अनुसूचित जमाती कल्याण समितीच्या अध्यक्षांची भेट*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-पवन ऊर्जा प्रकल्पांच्या नावाखाली आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर झालेल्या कथित बेकायदेशीर अतिक्रमणाच्या मुद्द्यावर आज नंदुरबारमध्ये महत्त्वाची घडामोड पाहायला मिळाली. “पवन ऊर्जा आदिवासी मागासवर्गीय जमीन हक्क शेतकरी संघर्ष समिती तर्फे महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीसमोर निवेदन सादर करण्यात आले.
आज समितीचा नंदुरबार जिल्हा दौरा असताना पवन ऊर्जा आदिवासी मागासवर्गीय शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे तसेच पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी समितीचे अध्यक्ष आ. दौलत दरोडा यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. यावेळी नंदुरबार तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर पवन ऊर्जा कंपन्यांकडून झालेल्या अतिक्रमणासंदर्भात सविस्तर माहिती देण्यात आली.
समितीच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या निवेदनात आरोप करण्यात आला की, पवन ऊर्जा व तिची उपकंपनी सुजलोन कंपनीने नियमांना बगल देत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अशिक्षित पणाचा फायदा घेत जवळपास 400 आदिवासींच्या जमिनींवर बेकायदेशीररित्या कब्जा केला आहे. यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. या प्रकरणात प्रशासनाकडून योग्य ती कारवाई होत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, आमदार दौलत दरोडा यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीतही या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीदरम्यान आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या गेल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे, दौलत भिल, बळीराम भिल, अंबरसिंग भिल, तनु भिल, भीमराव समुद्रे, राण्या जाण्या, शत्रुघ्न भिल यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते. या प्रकरणामुळे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमीन हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, पुढील काळात प्रशासन आणि सरकार यावर काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



