*शालेय शिक्षण विभागाचा निर्णय, महाराष्ट्रातील 405 शाळा होणार 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा'*
मुंबई(प्रतिनिधी):-राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी  शालेय शिक्षण विभागाने   राज्यातील 405 शासकीय शाळांना आता 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा' म्हणून विकसित करण्यास मान्यता दिली आहे .   'विकसित महाराष्ट्र -2047' या व्हिजन डॉक्युमेंटमधील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आणि या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शाळांमध्येही  पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण असल्याचे राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले. या योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत निवडलेल्या 405 शाळांमध्ये प्रामुख्याने समूह साधन केंद्र शाळा, पीएम श्री शाळा आणि विद्यानिकेतन शाळांचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी पहिल्या टप्प्यात 478 शाळांच्या विकासाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, आता नव्या 405 शाळांमुळे राज्यातील आदर्श शाळांची व्याप्ती वाढणार आहे. या अंतर्गत विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत विनाअडथळा आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळावे यासाठी या शाळांमध्ये आवश्यक वर्गखोल्या आणि इतर सोयी-सुविधा निर्माण केल्या जातील. विद्यार्थिनींच्या आरोग्याची आणि मासिक पाळीच्या काळातील आरामाची सोय व्हावी यासाठी प्रत्येक शाळेत एक स्वतंत्र 'पिंक रूम' तयार करण्यात येणार आहे. तसेच सर्व शाळांमध्ये मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे आणि RO किंवा UV-UF फिल्टरद्वारे शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय प्राधान्याने केली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यातून एका आदर्श शाळेची निवड करून तिला 'क्रीडा प्रबोधिनी' म्हणून विकसित केले जाईल, जेणेकरून खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळेल. या निर्णयाबाबत बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, "भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने सुरू असलेली ही योजना केवळ शाळांचे नूतनीकरण नसून, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक भविष्याचा पाया आहे. 2047 पर्यंतच्या 'विकसित महाराष्ट्र'च्या ध्येयाकडे जाणारे हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला पायाभूत व आधुनिक भौतिक सुविधा, डिजिटल शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळावे, हाच आमचा उद्देश आहे. तसेच पिंक रूम आणि क्रीडा प्रबोधिनीसारख्या उपक्रमांमुळे आपल्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना आणि खेळाडूंनाही यामुळे मोठे पाठबळ मिळणार आहे." या 405 शाळांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून, शिक्षण आयुक्तांच्या मान्यतेनंतर या कामांना तातडीने सुरुवात होणार आहे.