*पेसा क्षेत्रातील आदिवासी शिक्षकांना न्याय मिळणार तरी कधी ? मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी अन्यथा जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-पेसा क्षेत्रातील आदिवासी शिक्षकांना न्याय मिळणार तरी कधी ? मागणी लवकरात लवकर पूर्ण करावी अन्यथा जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल असा इशारा संघटनेमार्फत देण्यात आला आहे.
राज्यपालांच्या पेसा क्षेत्रातील 17 संवर्गातील सरळ सेवेची पदे भरण्या बाबतची अधिसूचना दिनांक 29 सप्टेंबर 2019 रोजी निर्गमित केली त्यानुसार शासन निर्णय 28 फेब्रुवारी 2023 नुसार भरती सुरु करण्यात आली पण सदर भरती प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात असल्याने 5 ऑक्टोबर 2024 च्या शासन निर्णयानुसार नंदुरबार जिल्ह्यातील गुणवत्ता पात्रता यादीतील टेट - 2022 शिफारस पात्र 103 उमेदवारांनी मानधन तत्वावर नियुक्त्या स्वीकारलेल्या आहे आणि अतिशय कठीण परिस्थितीत, नियमित मानधन दिले गेले नसताना या मानधन शिक्षकांनी बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 च्या कायद्याचे पालन करून आदिवासी वि‌द्यार्थ्यांना शिक्षण देण्याचे कार्य केले आहे. तसेच न्यायालयाने 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी सदर भरती प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहे. त्या नुसार 11 फेब्रुवारी 2026 शासन निर्णय निर्गमित केला गेला आहे त्या निर्णया प्रमाणे पालघर, ठाणे, यवतमाळ, जळगाव, आणि गडचिरोली या जिल्ह्यात शिक्षकांना कायम नियुक्ती आदेश देण्यात आले आहे. मात्र नंदूरबार जिल्ह्यात सदर भरती करतांना 80% प्रमाणे 214 जगावर प्रक्रिया करण्यात आली होती त्याच प्रक्रियेमधील गुणवत्ता पात्रता यादीमधील शिफारस पात्र 103 मानधन उमेदवारांना अजून पर्यंत कायम नियुक्त्या मिळाल्या नाही. तरी जो पर्यंत कायम नियुक्त्या मिळत नाही तोपर्यंत बेमुदत धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा पेसा आदिवासी मानधन शिक्षकांकडून देण्यात आला आहे.
सदर निवेदनात जहांगीर वळवी, रमेश वळवी, संजय वसावे, हितेश वळवी, समुवेल गावित, संदीप गावित, दिपक गावित, नितेश वसावे,  नितेश पाडवी, हिरालाल पाडवी, इंदिरा कोकणी, इंदुमती कोकणी, रजनीशा गावित, आशा बागुल, अनिता पाडवी, उज्ज्वला पाडवी, विद्या पाडवी, नीलिमा वसावे अश्या 103 शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संघटनेमार्फत वेळोवेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षण अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन आपल्या मागण्यासंदर्भात चर्चा केली आहे. राज्यातील अन्य आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये अशा पद्धतीने ऑर्डर देण्यात आलेल्या आहेत मात्र फक्त नंदुरबार चा निर्णय प्रलंबित आहे लवकरात लवकर निर्णय न घेतल्यास मानधन तत्वावरील सर्व शिक्षक जिल्हा परिषद समोर आमरण उपोषणास बसणार असल्याच्या इशारा देण्यात आला आहे.