*नंदुरबार नगरपरिषद हद्दीतील आदिवासी बांधव शबरी घरकुल योजनेपासून वंचित,आदिवासी संघटनांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन, योजनेचा निधी परत गेल्यास नगरपरिषद मुख्याधिका-यांना जबाबदार धरणार, आदिवासी संघटना आक्रमक*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नंदुरबार नगरपरिषद हद्दीत मंजूर शबरी आदिवासी घरकुलाची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटनांनी जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी भारत आदिवासी संविधान सेनेचे कार्याध्यक्ष रविंद्र वळवी, भारतीय स्वाभीमानी संघाचे राज्य सचिव रोहीदास वळवी, जिल्हाध्यक्ष पंकज वळवी, नंदुरबार तालुकाध्यक्ष अजय वळवी, सोशल मिडिया प्रभारी राहुल गावीत, बिरसा फायटर्सचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशिलकुमार पावरा आदि विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, नगरपालिका हद्दीत एकूण 17 भिलाटी वस्ती शेकडो वर्षापासून वास्तव्यास आहेत. ते शबरी घरकुल योजनेचे पात्र लाभार्थी आहेत. मूळ आदिवासींचे राहते घर नगरपालिका क्षेत्रात शेकडो वर्षापासून आहेत तरीदेखील नावावर न करणे, अतिक्रमण दाखवणे हे  प्रशासकिय षडयंत्र आहे. राजकीय प्रशासकीय लोकांमार्फत गरीब आदिवासींना लाभापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र  सतत झालेले आहेत. सन 2023 -24 मध्ये ग्रामविकास विभाग 10 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे शबरी आदिवासी घरकुल मंजूर असून शासनाकडून एकूण 500 लाभार्थी करिता देखील निधी प्राप्त झालेला आहे. राजकीय प्रशासकीय व प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे घरकुल लाभार्थ्यांना वंचित ठेवण्याचे काम संबंधित अधिकारी मार्फत करण्यात आलेले दिसून येते. गरीब पात्र आदिवासींना घरकुल पासून वंचित ठेवणारे अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सुनिश्चित करून कार्यवाही प्रस्तावित करावी. शेकडो वर्षापासून राहणारे आदिवासींचे घर नगरपालिकेत नावावर केलेले नसून अतिक्रमण दाखवत आहे. शासनाच्या नियमानुसार अतिक्रमण धारकांना जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये रेगुलाराईस करण्याचा अधिकार असतो तसा प्रस्ताव पाठविणेच्या कुठलाही प्रयत्न झालेला दिसून येत नाही. मूळ मालकाला अतिक्रमण दाखवणे हा देखील प्रशासकीय गुन्हा आहे. सबब 3 वर्षाची घरपट्टीची पावती असलेल्या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभार्थी  दिला जाईल ही शासनाची अट शेकडो वर्षापासून राहणाऱ्या पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना लागू पडत नाही. आदिवासी वस्तीमध्ये भौतिक सुविधा देण्याची जबाबदारी संबंधित नगरपालिका मुख्य अधिकारी व प्रशासनाची यांची असताना त्या भागामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या भौतिक सुविधा प्रशासनामार्फत उपलब्ध झालेले नाहीत. घरकुलाच्या अटी शर्ती पूर्ण करीत नाही. या बहाण्याने घरकुल निधी व्यापगत  झाला तर याला संबंधित मुख्याधिकारी व राजकीय लोक जबाबदार राहतील संबंधित लाभार्थ्यांना लाभ दिला नाही तर नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध आदिवासी संघटना प्रशासनाच्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे करेल याची गंभीर दखल घेऊन आपण पात्र लाभार्थी यांना लाभ देण्याबाबत सकारात्मक उचित कार्यवाही करावी, अशी मागणी आदिवासी संघटनांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.