*बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी,आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करणेबाबत निवेदन*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी,आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करणेबाबत निवेदन*
*बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी,आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करणेबाबत निवेदन*
शहादा(प्रतिनिधी):-बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभागाने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक समिती गठीत केली आहे.
आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक असुन आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनूसार देण्यात आले आहे. परंतू मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर धनगर व बंजारा समाजाचे लोक हे हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपती व भारतीय संसदेस आहे. राज्य सरकारला गॅजेटचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जमातीत अन्य जातीची घुसखोरी करण्याचा अधिकार नाही. हैद्राबाद गॅझेटला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही. म्हणून हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा समाजाच्या लोकांना आदिवासींत आरक्षण देवू नयेत.
आधीच बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या लाखो नोक-या हडप केल्या आहेत. अशा बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देऊन सरकारने आदिवासींवर मोठा अन्याय केलेला आहे. बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या रिक्त जागा सरकारने अद्याप भरलेल्या नाहीत. आदिवासी समाजाला 7 % आरक्षण असले तरी अद्यापही आदिवासी समाज मुख्य विकासाच्या प्रवाहात आलेला नाही. अजूनही शाळा, अंगणवाडी, रस्ता,पाणी,वीज अशा मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. म्हणून आदिवासींचा विकास करायचा असेल तर आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासींनाच मिळायला पाहिजे. हैद्राबाद गॅझेट च्या आधारे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देवू नये. तरी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा संघटनेकडून राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी. यावेळी उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्ते
सतिष पी ठाकरे प्रदेश अध्यक्ष,
सुनिल जे पवार सोशल मीडिया प्रमुख, विशाल नवरत तालुका मीडिया प्रचारक
विशाल विषणू नवरत, AYS कार्यकर्ता
अजय सुभाष पाडवी, शाखा अध्यक्ष दीपक मधुकर पाडवी, AYS कार्यकर्ता
राजेश ठाकरे AYS कार्यकर्ता प्रति,
१)मा.देवेन्द्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य
मुख्यमंत्री कार्यालय मंत्रालय मुंबई -४०००३२
२) मा.अशोक उईके,
आदिवासी विकास मंत्री, आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई -४०००३२
विषय:- बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करणेबाबत .......
मार्फत :- मा.तहसीलदार, तहसील कार्यालय शहादा जिल्हा नंदुरबार
महोदय,
वरील विषयानुसार निवेदन सादर करण्यात येते की, बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभागाने २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक समिती गठीत केली आहे.
आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक असुन आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनूसार देण्यात आले आहे.परंतू मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर धनगर व बंजारा समाजाचे लोक हे हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपती व भारतीय संसदेस आहे. राज्य सरकारला गॅजेटचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जमातीत अन्य जातीची घुसखोरी करण्याचा अधिकार नाही. हैद्राबाद गॅझेट ला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही.म्हणून हैद्राबाद गॅझेट च्या आधारे बंजारा समाजाच्या लोकांना आदिवासींत आरक्षण देवू नयेत.
आधीच बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या लाखो नोक-या हडप केल्या आहेत. अशा बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देऊन सरकारने आदिवासींवर मोठा अन्याय केलेला आहे.बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या रिक्त जागा सरकारने अद्याप भरलेल्या नाहीत. आदिवासी समाजाला ७ % आरक्षण असले तरी अद्यापही आदिवासी समाज मुख्य विकासाच्या प्रवाहात आलेला नाही.अजूनही शाळा,अंगणवाडी, रस्ता,पाणी,वीज अशा मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे.म्हणून आदिवासींचा विकास करायचा असेल तर आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासींनाच मिळायला पाहिजे. हैद्राबाद गॅझेट च्या आधारे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देवू नये.तरी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करण्यात यावी,हीच नम्र विनंती.अन्यथा आमच्या संघटनेकडून राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, यावेळी उपस्थित पदाधिकारी व कार्यकर्ते
सतिष पी ठाकरे प्रदेश अध्यक्ष,
सुनिल जे पवार, सोशल मीडिया प्रमुख
विशाल नवरत, तालुका मीडिया प्रचारक
विशाल विषणू नवरत, AYS कार्यकर्ता
अजय सुभाष पाडवी, शाखा अध्यक्ष
दीपक मधुकर पाडवी, AYS कार्यकर्ता
राजेश ठाकरे, AYS कार्यकर्ता
रोहित पवार AYS कार्यकर्त.