*बंजारा समाजाला आदिवासींत समाविष्ट करण्यासाठीची समिती तात्काळ रद्द करा,अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलनाचा बिरसा फायटर्सचा इशारा*
शहादा(प्रतिनिधी):-बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत  समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करा, अशी मागणी बिरसा फायटर्स संघटनेकडून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागणीचे निवेदन तहसीलदार शहादा यांना देण्यात आले. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी विकास विभागाने 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी एक समिती गठीत केली आहे.
आदिवासींचे आरक्षण हे संविधानिक असुन आदिवासी समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हे भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीनूसार देण्यात आले आहे. परंतू मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर धनगर व बंजारा समाजाचे लोक हे हैद्राबाद गॅजेटच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अनुसूचित जमातीची यादी बदलण्याचा अधिकार हा फक्त राष्ट्रपती व भारतीय संसदेस आहे. राज्य सरकारला गॅजेटचा संदर्भ घेऊन अनुसूचित जमातीत अन्य जातीची घुसखोरी करण्याचा अधिकार नाही. हैद्राबाद गॅझेटला कोणतेही कायदेशीर किंवा संविधानिक बळ नाही. म्हणून हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा समाजाच्या लोकांना आदिवासींत आरक्षण देवू नयेत. आधीच बोगस जात प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासींनी आदिवासींच्या लाखो नोक-या हडप केल्या आहेत. अशा बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देऊन सरकारने आदिवासींवर मोठा अन्याय केलेला आहे. बोगस आदिवासींनी बळकावलेल्या रिक्त जागा सरकारने अद्याप भरलेल्या नाहीत. आदिवासी समाजाला 7% आरक्षण असले तरी अद्यापही आदिवासी समाज मुख्य विकासाच्या प्रवाहात आलेला नाही. अजूनही शाळा, अंगणवाडी, रस्ता, पाणी, वीज अशा मूलभूत हक्कांपासून वंचित आहे. म्हणून आदिवासींचा विकास करायचा असेल तर आदिवासींचे आरक्षण हे आदिवासींनाच मिळायला पाहिजे.  हैद्राबाद गॅझेटच्या आधारे बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देवू नये.तरी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने नेमलेली समिती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेकडून राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी.असा आंदोलनाचा इशारा शासनाला देण्यात आला आहे.