*व्हिसा कायदा, राज्याचे नागरिकत्व कायदा या मागण्यांसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलन*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*व्हिसा कायदा, राज्याचे नागरिकत्व कायदा या मागण्यांसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलन*
*व्हिसा कायदा, राज्याचे नागरिकत्व कायदा या मागण्यांसाठी 27 फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानावर एकदिवसीय आंदोलन*
मुंबई(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्रावर आदळणारे परराज्यातील स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्यासाठी "स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समिती" च्या माध्यमातून व्हिसा कायदा आणि राज्यांचे नागरिकत्व कायदा व्हावा, या दोन प्रमुख मागण्यांसह मराठी भूमिपुत्रांच्या रोजगारासाठी मराठी लोक आता रस्त्यावर उतरले आहेत. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवार दि.27 फेब्रुवारी, रोजी सकाळी 9 पासून वरील मागण्या घेऊन आझाद मैदान, मुंबई येथे एक दिवसाचे आंदोलन घेण्यात येत आहे. स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीचे मुख्य संयोजक प्रमोद मसुरकर यांनी सांगितले की, यापुढे कोणालाही उठसुठ एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात विनाकारण जाता आले नाही पाहिजे. जेणेकरून दुसऱ्या राज्याच्या भाषा संस्कृतीसह स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर अतिक्रमण होईल. महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत चार कोटी लोक परराज्यातून आले असून, अजून नवनवीन लोक महाराष्ट्रात येत आहेत. जर या स्थलांतरित लोंढ्यांवर निर्बंध आणले नाही तर येत्या काही दशकात महाराष्ट्रावरील अधिकार मराठी लोकांना गमवावे लागणार आहेत. मुंबई ठाणे मिरा रोड सारख्या प्रमुख शहरांमधून मोठ्या संख्येने अमराठी नगरसेवक निवडून आले असून, महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये ही 30 च्या आसपास अमराठी आमदार निवडून गेले आहेत. या सर्व संख्या भविष्यात वाढणाऱ्या आहेत, हे ओळखूनच मसुरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या माध्यमातून व्हिसा कायदा आणि राज्यांचे नागरिकत्व कायदा, या दोन मागण्या घेऊन लोकचळवळ सुरु केली आहे. मेट्रोचे जाळे, महामार्ग, टॉवर्स संस्कृती म्हणजे विकास नव्हे. जो विकास भूमिपुत्रांना शाश्वत रोजगार देऊ शकत नाही, तो विकास काय कामाचा? अविकसित राज्यातील लोकांना पोसायचा ठेका महाराष्ट्राने घेतलेला नाही. रोजगारासाठी आलेल्या परराज्यातील लोकांनी संख्या वाढताच, स्वतःचे मतदार संघ तयार केले आहेत आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून आणत आहेत. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी व्हिसा कायदा झालाच पाहिजे, अशी भूमिका स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी नुकतीच त्यांची बैठक दादर येथे घेण्यात आली होती. त्यावेळी ॲड. सुदाम माने, अमरीश पाथरे, नितीन खेतले, राजेश राणे, रुपेश कदम, अमर कदम, मयुरेश परब, रेश्मा कदम, बाबाजी सावंत, हिरामण गोरेगावकर, संदेश मोडक, संजय धुरी, सचिन घाणेकर आणि सदस्य उपस्थित होते.



