*शासकिय आश्रम शाळेतील बोगस शिक्षक व बाह्यत्रोत कंपनीवर कार्यवाही करण्याची मागणी*
पिंपळनेर(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्य आदिवासी बचाव अभियान धुळे च्या वतीने प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय धुळे यांना तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. सन 2019 नंतर शासकिय आश्रम शाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांची नियमित पेसा भरती करण्यात आली नाही. अनेक वर्षापासून शासकिय आश्रम शाळांमध्ये निवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणा-या शासकिय आश्रम शाळेत तासिका तत्वावर रोजंदारी वर्ग 3  कर्मचा-यांच्या माध्यमातुन शाळेवर काम करत होते. अचानक सन 2025/26 या शैक्षणिक वर्षात  महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग मंत्रालय मुंबई व आदिवासी विकास विभाग नाशिक यांनी सदर रिक्त पदे ही बाह्यत्रोत पध्दतीने एका खाजगी कंपनीच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय घेतला या निर्णयाच्या विरोधात 150 दिवस आंदोलन तासिका तत्वावर काम करणा-या वर्ग 3 व वर्ग 4 कर्मचा-यांमार्फत करण्यात आला होता. परंतु काही ही फायदा झाला नाही. वरुन वर्ग 3 रोजंदारी कर्मचारी  (TET) शिक्षक पात्रता परिक्षा पास नसल्याचे सांगून आदिवासी विकास विभागाने त्या कर्मचा-यांना घेण्यास नकार दिला. सदर कंपनीने कोणती ही जाहिरात अथवा मुलाखत न घेता उमेदवारांची गुणवत्ता न पाहता आदेश देऊन त्यांना शाळेवर हजर केले. त्यातील काही वर्ग 3 कर्मचारी महाराष्ट्र राज्य परिक्षा परिषदने त्यांच्यावर TET शिक्षक पात्रता परिक्षा 2019 च्या परिक्षेत पैसे देऊन बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त केल्याने त्यांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहेत व त्यांना शिक्षक पात्रता परिक्षा देण्यास आजीवन बंदी आणली असतांना आपल्या आदिवासी विकास विभाग  अप्पर आयुक्त आदिवासी विकास विभाग नाशिक व श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार सेवा संस्था नाशिक मार्फत आदेश देऊन आदिवासी समाजाची व विद्यार्थ्यांची दिशाभुल करण्यासाठी बोगस कर्मचारी हजर केले आहेत. यांच्या कडुन  सायबर पोलीस स्टेशन पुणे येथे गुन्हा दाखल आहे. यांच्या कडुन चारित्र पडताळणी दाखला न मागणी करता त्यांना संरक्षण देण्याचे काम केले आहे. पेसा कायद्यानुसार स्थानिक उमेदवारांना संधी न देता इतर लोकांना आदेश देऊन पेसा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. तसेच 1 जानेवारी 2026 ला  महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभागाचा एक शासन निर्णय झाला. आदिवासी विकास विभागामार्फत चालविल्या जाणा-या शासकिय, अनुदानित, केंद्रीय व एकलव्य या शाळेतील शिक्षकांना (TET) अनिर्वाय करण्यात आली. त्यात अनुदानित आश्रम शाळांना (TET) पास झालेला उमेदवार न भेटल्यास ते पद कंत्राटीने भरु शकणार. मग आपल्या शासकीय आश्रम शाळांमध्ये अनेक वर्षापासून शासकिय आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रामाणिकपणे रोजंदारी तत्वावर शिक्षक म्हणुन काम करत आले त्यांनाच का (TET) पास नसल्याचे कारण दाखवुन घरी बसण्यास भाग पाडले. आदिवासी विकास विभागाने भरती न करता एका खाजगी कंपनीला शिक्षक पुरवठा करण्याचे टेंडर देऊन बाह्यत्रोत भरती केली. कंत्राटी शिक्षक भरले तसेच शासनाची दिशाभुल करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक धोरणाशी खेळणा-या बोगस कर्मचा-यांवर  व संबंधित संस्थेने  जयश्री पांडुरंग
जाधव(मोहनदरी), योगिता दत्तात्रेय पवार(मोहनदरी), मोतीराम वामन गायकवाड(कनाशी), कांतीलाल लक्ष्मण पवार(गणोरे), अभिमन्यू काळुराम पवार(हरणबारी), मेघा राजेंद्र मोरे(दोधेश्वर), मीनाक्षी यशवंत जोपळे (बापखेडा), रमेश सिताराम जोपळे(मानूर), कांतीलाल काशिनाथ चौरे (शेवगे) इतर श्री.छत्रपती शिवाजी महाराज स्वयंरोजगार संस्थेमार्फत बोगस शिक्षकांची भरती करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करणा-या बोगस शिक्षकांचे आदेश रद्द करुन संस्थेवर कायदेशिर कार्यवाही प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय धुळे यांच्या कडे करण्यात आली. यावेळी
अभियानाचे जिल्हाप्रमुख गणेश गावित, जिल्हाध्यक्ष तानाजी बहिरम , सामाजिक कार्यकर्ता संदिप भोये