*स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले 4 फेब्रुवारीपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू, जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-2 व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीतील 4 महिन्याचे मानधन  तसेच विविध मागण्या प्रलंबित आहे. प्रलंबित मानधन व मागण्या राज्य स्तरावरून तात्काळ सोडविण्यात याव्यात या मागणीसाठी  जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने 4 फेब्रुवारी 2026 पासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात  नंदुरबार जिल्हा परिषदेतील पाणी व स्वच्छता विभागातील सर्व कंत्राटी कर्मचारी  सहभागी झाले आहेत. याबाबत कर्मचारी यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल, जल जीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक ईश्वर पवार यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच आज जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलनास सुरुवात करण्यात आली. गेल्या चार महिन्यापासून मानधन प्रलंबित असल्यामुळे अनेक वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर, मुलांच्या शिक्षणावर व आरोग्यावर या विलंबाचा गंभीर परिणाम होत आहे. यामुळे मानसिक तणाव वाढत असतानाही हे कर्मचारी आजपर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाइन नोंदी व अहवाल सादरीकरणाची कामे निष्ठेने पार पाडत होते. परंतु कर्मचारी मानधन बाबत राज्य शासनाची भूमिका उदासीनपणाची असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीने काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेऊन तसा इशारा दिला होता. परंतु राज्य स्तरावरून कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही पाऊले उचलली गेली नसल्याने संघटनेने काम बंद आंदोलन करण्याचा निर्णय घेवून आंदोलन सुरु केले आहे. कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत, ऑक्टोबर 2025 ते जानेवारी 2026 या कालावधीतील सर्व प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करावे. मार्च 2026 पर्यंत नियमित मासिक मानधन वितरणाबाबत स्पष्ट लेखी आदेश काढावेत. एप्रिल 2026 ते मार्च 2027 या कालावधीसाठी AIP 2026-27 अंतर्गत मानधन वितरणाची हमी द्यावी. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना EPF, ESI, वैद्यकीय सुविधा व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी. दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण व सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करावी.
कृती समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हे बेमुदत काम बंद आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. याचा थेट परिणाम AIP 2026-27 ची अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण व ऑनलाइन नोंदी यावर होणार आहे, याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील.
ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी, प्रशासकीय व घटनात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील असल्याने राज्य शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी कर्मचारी यांनी केली आहे.