*पालिका थकित मालमत्ता धारकांना 2 टक्के शास्ती, अभय योजनेतून 50 टक्के शास्ती माफीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवणार, आ.चंद्रकांत रघुवंशी*
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*पालिका थकित मालमत्ता धारकांना 2 टक्के शास्ती, अभय योजनेतून 50 टक्के शास्ती माफीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवणार, आ.चंद्रकांत रघुवंशी*
*पालिका थकित मालमत्ता धारकांना 2 टक्के शास्ती, अभय योजनेतून 50 टक्के शास्ती माफीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव पाठवणार, आ.चंद्रकांत रघुवंशी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी)-पालिका क्षेत्रातील थकीत मालमत्ता धारकांना शासनाने 2 टक्के शास्ती लावलेली आहे. थकीत मालमत्ता करावरील 50 टक्के शास्तीवरील रक्कम अभय योजनेतून माफ व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नगरपरिषदेकडून प्रस्ताव सादर करून त्यांच्याकडून मान्यता घेतली जाईल अशी माहिती रविवारी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख आमदार चंद्रकांत रघुवंशी यांनी दिली. अभय योजनेचा लाभ घेऊन कराचा भरणा करण्याचे यांनी केले आहे.
नंदुरबार नगरपरिषद क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर शासनाने 2 टक्के शास्ती लावलेली आहे. याबाबत रविवारी आ.चंद्रकांत रघुवंशी यांनी सांगितले की, 2 टक्के शास्तीतून 50 टक्के शास्ती माफ करण्याच्या अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे तर 50 टक्के रक्कम माफ करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला आहे. मालमत्ता धारकांनी 50 टक्के शास्तीची रक्कम भरूनच कराचा भरणा करायचा आहे. मालमत्ता धारकांना 50 टक्के शास्ती माफ व्हावी यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना नगरपरिषदेकडून प्रस्ताव सादर करून त्यांच्याकडून मान्यता घेतली जाईल. यासाठी शहरातील नागरिकांनी अभय योजनेचा फॉर्म नगरपालिका कार्यालयात भरून द्यावयाच्या आहे. कार्यालयातच 50 टक्के शास्तीची रक्कम भरण्यातील येईल. शास्तीची 50 टक्के रक्कम शासनाने माफ केली तर मालमत्ता धारकांनी भरलेल्या रकमेचे समायोजन करून भरलेल्या करात जमा होईल आणि पुढील वर्षात मालमत्ता कर कमी घेण्यात येईल. या आर्थिक वर्षात अभय योजनेच्या लाभ घेतला तरच फायदा होईल. 31 मार्च पूर्वी शास्तीची रक्कम भरावी लागेल अन्यथा भविष्यात 2 टक्के शास्तीची रक्कम भरावी लागेल.
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्तांच्या थकीत करांवर 2 टक्के दंड लावण्याची तरतूद आहे. यामुळे मालमत्ता धारकाच्या एकूण थकबाकीमध्ये वाढ होऊन दंडाची ही रक्कम अनेकदा मूळ कराच्या रकमेपेक्षा अधिक होते. मूळ कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अधिक झाल्याने मालमत्ताधारक कर भरण्यास टाळाटाळ करतात. यावर उपाय म्हणून थकीत मालमत्ता करावरील दंड माफ करून अभय योजना लागू आहे.



