*रोहयो' कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत कामबंद*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यावर कुठलाही निर्णय न झाल्याने मनरेगा कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी स्मरणपत्र देत 23 जानेवारीपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात शुक्रवारी काळ्या फीत लावून शासनाचा निषेध करण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसील कार्यालय, पंचायत समिती अशा विविध कार्यालयामध्ये मनरेगाचे कंत्राटी अधिकारी, कर्मचारी विविध पदांवर कार्यरत आहेत. इतर समकक्ष योजनांतील कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत नियमित करण्याबाबत अथवा आवश्यक संरक्षण प्रदान करण्याबाबत शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतले. मात्र, मनरेगा योजनेच्या कर्मचाऱ्यांबाबत अद्याप ठोस निर्णय झालेला नाही. रोहयोच्या सर्व कंत्राटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना इतर योजनेतील कर्मचाऱ्याप्रमाणे शासन सेवेत नियमित समायोजन करावे, एस 2 इन्फोटेक कंपनीमार्फत भरती रद्द करुन त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांना राज्य निधी असोसिएशनमार्फत नियुक्ती देवुन समान काम, समान वेतन धोरण लागु करण्यात यावे, इतर विभागाप्रमाणे मनरेगा विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा तयार करुन पदनिहाय आकृतीबंध तयार करण्यात यावा, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र, शासनाकडून याची दखल घेण्यात न आल्याने स्मरणपत्र देऊन शुक्रवारपासून आंदोलन झाले.
काळ्या फिती लावून शासनाचा निषेध, दखल न घेतल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत मागण्यांचे निवेदन संघटनेचे शिष्टमंडळद्वारे शासनाला सादर करण्यात आले. संबंधित कर्मचाऱ्यांनी काळ्याफित लावून शासनाचा निषेध केला. यावेळी तहसील कार्यालय व पं.स. समोर घोषणा देत निषेध करण्यात आला.
यावेळी उपस्थित सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी गजानन मराठे, दर्पण शहा,
तांत्रिक सहाय्यक विजय बागुल, श्रेया पवार, प्रतिक पगारे, राहुल बोरसे संदीप वाडीले, मिलिंद पाडवी, नितीन पाटील, शेखर पवार, मेहुल पाटील, भारत थोर.
क्लर्क कम डेटा ऑपरेटर राकेश सोनवणे, गणेश प्रजापति, संजय कुकावलकर, आकाश निकम, विनोद साबळे, कुणाल पवार, कुणाल गुरव कर्मचारी उपस्थित होते.