*ग्राम, तालुका, जिल्हा प्रशासनाच्या सक्षमीकरणासाठी कर्मयोगी 2.0, सरपंच संवाद कार्यक्रम*
मुंबई(प्रतिनिधी):-ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरावर विकासाभिमुख कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी राज्यात जिल्हा कर्मयोगी कार्यक्रम 2.0 व राज्यातील सरपंचांच्या क्षमता विकसित करण्यासाठी सरपंच संवाद कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. हे दोन्ही कार्यक्रम मित्रा संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येतील.
जिल्हा कर्मयोगी 2.0 कार्यक्रम गाव, तालुका व जिल्हा अशा स्तरांवर राबविण्यात येईल. यात सेवा देणाऱ्या थेट संबंधित अधिकाऱ्यांपासून ते स्थानिक प्रशासनातील शेवटच्या टप्प्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे कौशल्य वाढविण्यात येणार आहे. यातून जिल्ह्याचा जीडीपी वाढविण्याकरिता सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग औद्योगिक युनीट्स, तसेच शेतकरी उत्पादक संघटना-एफपीओज्यांसारख्या कृषि - संबंधित आर्थिक घटकांना भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर शासन-ते- व्यवसाय (Government-to-Business G to B) सेवा सुधारणेवर भर दिला जाईल. विविध विभागांमधील सहकार्य वाढवून डेटा संकलन, समन्वय आणि निर्णय प्रक्रियेमधील सहभागाला प्रोत्साहन दिले जाईल. थेट लोकांमध्ये जाऊन काम करणारे अधिकारी कृषि अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता व कार्यकारी अभियंता, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषि सहाय्यक, बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी, सिंचन कालवा निरीक्षक, जिल्हा व सहाय्यक सांख्यिकी अधिकारी तसेच सांख्यिकी निरीक्षक व अन्वेषक इत्यादींचे सक्षमीकरण केले जाईल. राज्यातील सुमारे 85 हजार अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. सरपंच संवाद या कार्यक्रमासाठी भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) मित्रा आणि व्हिएसटीफ फाऊंडेशन यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार झाला आहे. त्यानुसार राज्यातील सुमारे 20 हजार सरपंचांना प्रशिक्षण दिले जाणे अपेक्षित आहे. या प्रशिक्षणात प्रामुख्याने आर्थिक स्वायत्तता व संसाधन, शासन योजना राबविणे, ग्रामपंचायतींना सक्षम करण्यासाठीचे दूरगामी नियोजन, महिला सदस्यांचे सक्षमीकरण, अंमलबजावणीतील त्रुटी शोधणे व त्यावर मात करणे, तसेच विविध गटांसाठी समावेशक व सुसंगत प्रशिक्षणाचा समावेश असेल. तज्ज्ञांद्वारे तसेच ई-लर्निंग, वेबिनार, इन-अॅप प्रशिक्षण, आभासी सत्रे आणि कार्यशाळा या माध्यमांतून हे प्रशिक्षण दिले जाईल. राज्यातील जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य विभागामध्ये कार्यरत व सेवानिवृत्त झालेल्या बंधपत्रित 291 आरोग्य सेविकांच्या नियुक्त्या नियमित करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांना अधिकार देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदांतर्गत आरोग्य सेवक (महिला) यांची पदे ही सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालयामार्फत शासकीय परिचर्या महाविद्यालयातून प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांमधून 2 वर्षाच्या कालावधीसाठी भरण्यात येत असत. हा कालावधी संपल्यानंतर या उमेदवारांना कार्यमुक्त केले जात असे. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्यातील रुग्णसेवेची निकड व जिल्ह्यातील रिक्त पदांची स्थिती लक्षात घेता त्यांना अकरा महिन्यांची अस्थायी नियुक्ती देण्याचे अधिकार विभागीय आयुक्तांना होते. विभागीय आयुक्तांचा हा अधिकार सन 2018 मध्ये रद्द करण्यात आला होता. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार आता राज्यातील जिल्हा परिषदेअंतर्गत आरोग्य विभागात 15 एप्रिल 2015 पूर्वी नियुक्त झालेल्या तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या व सध्या कार्यरत अशा 291 बंधपत्रित आरोग्य सेविका यांच्या सेवा नियमित करण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यासाठी धाराशिव नगरपरिषदेला शहरातील दुग्धव्यवसाय विकास विभागाची एक एकर जागा देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
धाराशिव नगरपरिषदेकडून साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचा पुतळा उभारण्यात येणार आहे. या पुतळ्यासाठी जमीन मिळावी अशी मागणी लोकप्रतिनिधी, विविध संघटनांनी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार धाराशिव शहरातील सर्व्हे क्र.426 येथील शासकीय दूध शीतकरण केंद्राची एक एकर जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास सदस्यत्व आणि मताचा अधिकार देण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 
नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असलेली व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून निवडून येण्यास पात्र असते. त्यामुळे एखादी व्यक्ती अध्यक्ष म्हणून आणि त्याचवेळी सदस्य म्हणून निवडून येऊ शकते आणि दोन्ही पदावरही निवडून येऊ शकते. अशा व्यक्तिला दोन्ही पदांसाठी जनादेश मिळालेला असतो. म्हणूनच सदस्यांमधून अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेली व्यक्ती सदस्य राहते आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष व सदस्य म्हणूनही काम करते.
थेट निवडून आलेल्या आणि सदस्यांमधून निवडून आलेल्या अध्यक्षास जनादेश असतोच. त्यामुळे या सुधारणेनुसार आता अध्यक्ष म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती आणि सदस्य म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती एकाचवेळी दोन्ही पदे धारण करू शकते, अशी सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अध्यक्षाला सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार मिळणार आहे. अशा व्यक्तिला अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून एक मत देण्याचा अधिकार असेल आणि मतांची बरोबरी झाल्यास, अध्यक्षाला निर्णायक मत देण्याचा अधिकार राहणार आहे, अशी सुधारणा या अधिनियमात केली जाणार आहे. त्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.