*सुजलोन कंपनीने तहसीलदारांमार्फत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा पवन ऊर्जा आदिवासी मागासवर्गीय जमीन हक्क शेतकरी संघर्ष समितीचा इशारा*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-तालुक्यातील पूर्व पट्ट्यातील शेकडो आदिवासी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सुजलोन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड या कंपनीने संमती न घेता, विद्युत पोल, रस्ता, पिंजरा, तार टाकून अतिक्रमण केले आहे. सदर जमिनीची संपूर्ण चौकशी करून प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी तहसीलदार यांच्या कडून करण्यात येऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला आहे. या निकालात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश तहसीलदार यांच्यामार्फत देण्यात आले होते. परंतु हा निकाल लागून सहा महिने झाले तरी अद्याप पर्यंत कंपनीने शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची नुकसान भरपाई अदा केलेली नाही . याबाबतीत 9 नोव्हेंबर रोजी नाशिक येथे बैठक घेण्यात आली त्यात सुजलोन कंपनीने तहसीलदार यांच्या 26 जूनचा निकाल मान्य करत शेतकऱ्यांचे संपूर्ण क्षेत्राचे नुकसान भरपाई देण्याचे मान्य केले. परंतु तहसीलदार यांच्या आदेशाचे उल्लंघन व अवमान कंपनी करीत आहेत व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवत आहेत. तहसीलदाराच्या आदेशाप्रमाणे व निकालपत्रातील विवरण पत्राप्रमाणे नुकसान भरपाई देणे सुजलोन कंपनीवर बंधनकारक असताना कंपनी येतो पुरस्कर हेतू पुरस्कार नुकसान भरपाई देणे टाळत आहे त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. तहसीलदार व सुजलोन कंपनीत झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांना प्रती पोल 50 हजार रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली होती परंतु कंपनी शेतकऱ्यांना प्रतिपोल फक्त 10 हजार रुपये देण्याचे मान्य करत आहेत. यामुळे कंपनीने पुन्हा नवा वाद उपस्थित केला आहे. म्हणून शेतकऱ्यांना सदरील कंपनीच्या मुद्दा मान्य नसून तहसीलदार यांनी दिलेल्या आदेशानुसार 50 हजार प्रती पोल नुकसान भरपाई देण्यात यावी, आदिवासी जमिनीच्या बाबतीत जनसूनवाई घेण्यात येऊन प्रतिज्ञापत्र द्वारे जी मागणी केली आहे त्याची पूर्तता व्हावी, 20 वर्षे आदिवासी जमीनीचा वापर झाला आहे त्या पद्धतीने नुकसान भरपाई मिळावी, अन्यथा नुकसान भरपाई मिळेपर्यंत वीज निर्मिती थांबून सर्व पोल बंद ठेवण्यात यावे, या कंपनीने महार वतन नव्या शर्तीच्या शेकडो एकर जमिनी बेकादेशीर ताब्यात घेऊन सातबारा उतारावर इतर हक्कात नावे लावून घेतले आहे ती काढून टाकण्यात यावी, अनेक दलित शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर कोट्यावधी रुपयाचे बोजे चढवण्यात आले आहे ते कमी करण्यात यावेत, अनेक दलित शेतकऱ्यांच्या जमिनीची खरेदी करताना चेकद्वारे व्यवहार न करता जुजबी रक्कम देऊन फसवण्यात आले आहे त्यांची संपूर्ण निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पवन ऊर्जा आदिवासी मागासवर्गीय जमीन हक्क शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे. सदर मागणीचे  निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना देण्यात आले आहे यावेळी समितीचे अध्यक्ष अरुण रामराजे, समितीचे सचिव भिला भिल व शेतकरी उपस्थित होते.