*पोलीस पाटील यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात, तळोदा तहसीलदार यांना तळोदा पोलीस पाटील संघटनाने निवेदन दिले*
तळोदा(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सत्र महाराष्ट्राचे उपराजधानी नागपूर येथे चालु होत आहे, अधिवेशनात अनेक विषय, मुद्द्यांवर चर्चा करून नियम, विनियम पारित करून जनकल्याणाचे निर्णय घेण्यात येतात. त्या अनुषंगे महाराष्ट्रात प्रत्येक महसुली गावात पोलीस पाटील याच्या नियुक्त्या असून, पोलीस पाटील हा गावातील विशेषतः पोलीस विभाग व महसूल विभागाला सहकार्य करीत असतो, त्यात गावात शांतता स्थापित करणे, अवैध्य व्यवसायांना आढा घालणे, गुन्हेगारी संबधित माहिती पुरवणे, स्थळ पंचनामा साठी सहकार्य करणे, तपास कामी पोलिसांना मदत करणे, तसेच महसूल विभागाला पिकपाणी लावणे, नुकसानीचे पंचनामे, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्ती, पुर परिस्थिती, असा नैसर्गिक संकटाचा वेळी पोलीस पाटील यांची महत्वाची भूमिका असते. असे असतांना देखील अनेक वर्षापासून पोलीस पाटील यांच्या मागण्या शासन दरबारी प्रलंबितच आहे, पोलीस पाटीलांचे वयो मर्यादा 60 वरून 65 करण्यात यावे. पोलीस पाटीलांना निवृत्तीनंतर 50 लाख ठोस रक्कम मिळावी. पोलीस पाटीलांचे नूतनीकरण कायमचे बंद करण्यात यावे. ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 यात आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे. दर महा प्रवास भत्ता व स्टेशनरी खर्च 3000 हजार देण्यात यावे. आकस्मित मृत्यू झाल्यास कुटुंबास 50 लाख सानुग्रह निधी देणे. अतिरिक्त चार्ज सांभाळत असलेल्या पोलीस पाटीलांना अधिकच्या 50% मानधन मिळणे. महसूल व पोलीस विभागात त्यांच्या पाल्यांना नोकरीत 5% आरक्षण मिळणे, पोलीस पाटील यांच्या रिक्त जागा भरणे. पोलीस पाटीलांना सामाजिक व आर्थिक स्थैर्य मिळवून देणे. पोलीस पाटील व त्यांच्या परिवाराला विमा कवच मिळणे.
वर नमुद मांगण्यासह विविध प्रलंबित आमच्या मागण्याना प्राथमिकता देऊन अधिवेशन सत्र कालावधीत आपण न्याय मिळवून द्याला, असे निवेदन म्हटले आहे. निवेदनावर बहादूरसिंग पाडवी, विनायक पाडवी, लक्ष्मण नाईक, सुरेश नाईक, कृष्णा ठाकरे, अध्यक्ष अशोक पाडवी, पिंटू पाडवी, मनोज क्षत्रिय, सावत्री पाडवी, लक्ष्मी पाडवी, रमेश नाईक, राजेंद्र तडवी, अँड दिपक वळवी, मेम्मुद मोरे, विलास पाडवी, रवींद्र सह तालुक्यातील पोलिस पाटील यांच्या स्वाक्षरी आहेत.