*पेड न्यूजवर राज्य निवडणूक आयोगाचा कडक अंकुश, निवडणुकांतील दिशाभूल रोखण्यासाठी पेड न्युजवर लक्ष-डॉ. मित्ताली सेठी*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-निवडणूक प्रक्रियेत प्रसारमाध्यमांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि मतदारांची दिशाभूल होऊ नये म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाने अत्यंत कठोर आणि सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांमध्ये ‘पेड न्यूज’ रोखण्यासाठी आयोगाने विस्तृत नियमावली, कसोट्या, समित्यांची जबाबदारी आणि अपील प्रक्रिया स्पष्ट केली असल्याची माहिती पेड न्युज संदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व माध्यम सनियंत्रण समितीच्या अध्यक्षा डॉ. मित्ताली सेठी यांनी दिली आहे.
पेड न्यूज म्हणजे काय? आणि ती का धोकादायक?,
काही उमेदवार किंवा पक्ष निवडणुकांमध्ये प्रसारमाध्यमांत बातमीच्या रूपात आपली जाहिरात करतात. स्वरूपाने बातमीसारखा भासणारा पण प्रत्यक्षात पैसे देवून छापला जाणारा हा प्रकार म्हणजेच पेड न्यूज. अशा पद्धतीने बनावट विश्वासार्हता निर्माण करणाऱ्या बातम्या मतदारांना प्रभावित करतात आणि निवडणुकीतील समसमान संधीचा भंग करतात. प्रसारमाध्यमांनी कोणत्याही उमेदवाराच्या अतिशयोक्तिपूर्ण स्तुती, समर्थन, प्रचारात गुंतणे अपेक्षित नसते. तसेच एखाद्या घटनेवर तोडामोड करून अतिशयोक्तिपूर्ण बातम्या तयार करणेदेखील पेड न्यूजच्या व्याख्येत येते. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की अशा पेड न्यूजचा खर्च थेट उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात जमा केला जाईल, असेही श्रीमती डॉ. सेठी यांनी स्पष्ट केले आहे.पेड न्यूज ओळखण्यासाठी महत्त्वाच्या कसोट्या, पेड न्यूज सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने काही महत्वाच्या कसोट्या सांगितल्या आहेत एकाच वेळी विविध प्रसारमाध्यमांत लेखकाचे नाव नसलेले, परंतु मजकूर व छायाचित्रे जवळजवळ तंतोतंत जुळणारे वृत्तांत, एकाच पानावर दोन स्पर्धक उमेदवार जिंकणारच असल्याचे सांगणाऱ्या परस्परविरोधी बातम्या. विशिष्ट उमेदवाराला सर्व समाजाचा समर्थन मिळत असल्याचे अतिशयोक्तिपूर्ण दावे. किरकोळ घटनांनाही उमेदवारासाठी मोठा प्रचार म्हणून रंगवणे, तर प्रतिस्पर्ध्याला अजिबात प्रसिद्धी न देणे. विशिष्ट उमेदवाराविषयी प्रादेशिक वृत्तपत्रांमध्ये वारंवार ठळक बातम्या येणे.
एका पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या प्रचारसभांना अवाजवी प्रसिद्धी देणे, ही कसोटी मार्गदर्शक असली तरी पेड न्यूजचे अनेक प्रकार उद्भवू शकतात. त्यामुळे जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व माध्यम सनियंत्रण समिती सजगतेनं  कार्यान्वित असल्याचे श्रीमती डॉ. सेठी यांनी नमूद केले आहे. मीडिया कौन्सिल ऑफ इंडियाची मार्गदर्शक तत्वे,
निवडणुकांच्या पारदर्शक आणि निष्पक्ष वातावरणासाठी प्रसारमाध्यमांची जबाबदारी स्पष्ट करत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत. या निर्देशांनुसार, प्रसारमाध्यमांनी निवडणुकांशी संबंधित वृत्तांकन करताना पूर्ण वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता आणि जबाबदारी राखणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही उमेदवार, पक्ष किंवा घटनांविषयी अतिशयोक्तिपूर्ण वार्तांकन, सदोष प्रचार किंवा पक्षपाती विवेचन टाळण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रत्यक्ष प्रचाराचे वृत्तांकन करताना महत्त्वाचे मुद्दे, प्रतिस्पर्ध्यांवरील टीका आणि तथ्याधारित माहिती वाचकांसमोर मांडणे अपेक्षित आहे. धर्म, जात, जमात, भाषा किंवा वंश यांच्या आधारावर शत्रुत्व पसरविण्याची शक्यता असलेली कोणतीही बातमी प्रसिद्ध न करण्याचा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, उमेदवारांच्या वैयक्तिक चारित्र्यावर आधारित अप्रमाणित आरोप, त्यांचे उमेदवारीशी संबंधित खोटे किंवा गंभीर दावे वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध करू नयेत, तसेच आर्थिक लाभ, सुविधा, आतिथ्य किंवा इतर प्रलोभने स्वीकारू नयेत, असेही सांगितले आहे. एखाद्या विशिष्ट पक्ष किंवा उमेदवाराच्या प्रसाराला एकतर्फी वाव न देता, आवश्यक असल्यास इतरांना उत्तर देण्याची समान संधी देणे माध्यमांची जबाबदारी आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या कामगिरीसंदर्भात सरकारी निधीतून दिलेल्या कोणत्याही जाहिराती स्वीकारणे किंवा प्रसिद्ध करणेही प्रसारमाध्यमांना मनाई आहे. याशिवाय, निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक अधिकारी किंवा निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या सर्व आदेश, निदेश आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे प्रत्येक वृत्तपत्राने बंधनकारक असल्याचे प्रेस कौन्सिलने अधोरेखित केले आहे. पेड न्यूजसंदर्भात समित्यांचे कामकाज,
नगर परिषदेची निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समितीचे कामकाजाबाबात पत्रकार परिषद घेऊन पेड न्यूजबद्दल सर्व माहिती प्रसारमाध्यमांना देण्यात आली आहे.
पेड न्यूजशी संबंधित तक्रार आल्यास समिती तत्काळ चौकशी करेल.
त्यानंतर 3 दिवसांच्या आत संबंधित उमेदवार, पक्ष आणि प्रसारमाध्यमाला नोटीस देण्यात येईल. सर्व पक्षांचे लिखित निवेदन मिळाल्यानंतर समिती अंतिम निर्णय देईल. बातमी पेड न्यूज असल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याचा खर्च माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय किंवा केंद्रीय प्रसारण ब्युरो (डीएव्हीपी) यांच्या दरानुसार उमेदवाराच्या खर्चात जोडला जाईल. राजकीय पक्षाच्या खर्चात समावेश झाल्यास, तो पक्ष संबंधित उमेदवारांमध्ये खर्च विभागून दाखविणे बंधनकारक असेल. मुद्रित माध्यमांसंबंधी माहिती प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाला, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसंबंधी माहिती राष्ट्रीय प्रसारण मानक प्राधिकरणाला पाठवली जाईल. निर्धारित वेळेत (2 दिवसांत) उत्तर न आल्यास समितीचा निर्णय अंतिम मानला जाईल.
पेड न्यूजवर अपील प्रक्रिया, जिल्हा समितीचा निर्णय मान्य न झाल्यास संबंधित उमेदवार किंवा पक्षाला 3 दिवसांच्या आत राज्यस्तरीय समितीकडे अपील करता येते. राज्यस्तरीय समिती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार सर्व बाजू ऐकून अंतिम आदेश देते. हा आदेश सर्व संबंधितांवर बंधनकारक असतो. पेड न्यूज ही निवडणुकीतील निष्पक्षतेची मोठी शत्रू मानली जात असल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने पेड न्यूज रोखण्यासाठी अत्यंत सर्वसमावेशक, स्पष्ट आणि ताकदवान मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत. अशा प्रकारच्या नियमावल्या केवळ उमेदवारांनीच नाही, तर प्रसारमाध्यमांनीही पाळणे अत्यावश्यक आहे. लोकशाहीतील स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणूक प्रक्रियेसाठी ही पावले मोठ्या महत्त्वाची ठरतात. असेही जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी यांनी स्पष्ट केले आहे.