*केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी– खासदार डॉ. शोभा बच्छाव दिशा समितीच्या बैठकीत विविध योजनांचा घेतला आढावा*
धुळे(प्रतिनिधी):-धुळे जिल्ह्यात केंद्र शासन पुरस्कृत विविध योजनांतर्गत सुरू असलेल्या विविध विकास कामांना गती देऊन केंद्र पुरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अशा सूचना दिशा समिती अध्यक्षा तथा खासदार डॉ. शोभा बच्छाव यांनी दिल्यात. जिल्हा विकास व सनियंत्रण समितीची (दिशा) बैठक जिल्हा परिषदेच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात आज संपन्न झाली. यावेळी डॉ. बच्छाव बोलत होत्या. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, सह अध्यक्ष खासदार ॲड. गोवाल पाडवी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, उपवनसरंक्षक नितीनकुमार सिंग, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकात पवार, मनपा अतिरिक्त आयुक्त करुणा डहाळे, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी प्रमोद पाटील, दिशा समितीचे सदस्य सुनिल शिंदे, भाईदास नगराळे, हेमांगी सनेर, प्रविण चौरे आदी उपस्थित होते. खासदार डॉ. बच्छाव म्हणाल्या की , जिल्ह्यात केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने धुळे येथील नगावबारी सर्व्हिस रोडचे ड्रेनेज तसेच चक्करबर्डी ते चितोड नाका परिसरात ड्रेनेजची कामे महापालिकेशी समन्वय साधुन पुर्ण करावे. राष्ट्रीय महामार्गावर दिशादर्शक फलक लावावेत. रोजगार हमी योजनेतंर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे करावीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांची अपुर्ण कामे त्वरीत पुर्ण करावीत. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, जलजीवन मिशन योजनेच्या कामांची पाहणी करण्यासाठी विभागाने नियोजन करावे. सर्व विभागांनी नवीन कामाचे भूमिपूजन, लोकार्पण करतांना लोकप्रतिनिधींना आंमत्रित करावे. पाझर तलावाची दुरुस्ती तातडीने करावी. वन विभागात नविन कामे सुरु करतांना वन विभागाची परवानगी घ्यावी. महापालिकेने ओपन स्पेसचे सर्व्हेशन करावे, मोकाट जनावरे, भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा. शासकीय जागेवरील अतिक्रमण काढण्यात यावेत. कृषी विभागाच्या विविध योजनांची माहिती देण्यासाठी जनजागृती करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्यात.
खासदार ॲड. गोवाल पाडवी म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने कोंडाईबारी घाटातील अपघात स्थळाची पाहणी करुन आवश्यक ती कारवाई करावी. राष्ट्रीय महामार्गासाठी जमिनी गेलेल्यांना भूसंपादन मोबदला देण्यात यावा. राष्ट्रीय महार्गावरील टोलपास बाबत स्थानिक नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी. नवीन ग्रामपंचातीचा प्रस्ताव असल्यास सादर करावा. जलजीवन मिशन योजनेच्या कामाची एमआयएस पोर्टलवर जीपीएस फोटो अपलोड करावे. सौर कृषी पंप धारकांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घ्यावी. कामगार कल्याण विभागामार्फत साहित्य वाटप करतांना कागदपत्रांची तपासणी करुन पात्र लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्यात. विविध योजना आणि विषयांवर झाली सखोल चर्चा यावेळी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्यान्ह भोजन योजना, एकात्मिक बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, डिजिटल इंडिया, पायाभूत सुविधांशी संबंधीत दूरसंचार, रेल्वे, महामार्ग, प्रधानमंत्री खनीज क्षेत्र कल्याण योजना, प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, मध्यान्ह पोषण आहार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, अमृत योजना, रोजगार हमी योजना, दीनदयाल विद्युतीकरण योजना, मूलभूत सुविधा प्रकल्प, डिजिटल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, स्वच्छ भारत योजना, सर्वशिक्षा योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन, राष्ट्रीय भूमी अभिलेख यासारख्या विविध केंद्र सरकार पुरस्कृत योजनांसह दूरसंचार, महामार्ग, रेल्वे, खनिकर्म यासारख्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.