*छत्तीसगड राज्यात लव्ह जिहाद व धर्मांतरविरोधी कठोर कायदा करणार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांचे आश्वासन, हिंदु जनजागृती समिती व हिंदुत्वनिष्ठ यांची छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्यासह बैठक*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-छत्तीसगड राज्य सरकार हिंदू समाजाच्या सुरक्षेसाठी ठोस पावले उचलत आहे. राज्यात लव्ह जिहाद आणि बळजबरीच्या धर्मांतराला पूर्णतः आळा घालण्यासाठी कठोर येत्या अधिवेनात कायदा करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. हिंदू जनजागृती समिती आणि हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिनिधींशी झालेल्या विशेष बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, "छत्तीसगडमध्ये लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधात भारतातील सर्वात प्रभावी कायदा आम्ही आणत आहोत. येणाऱ्या अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्यासाठी आमची पूर्ण तयारी झाली आहे."
हलाल सर्टिफिकेशन षडयंत्रावर सरकारची ठोस भूमिका, राज्यातील हलाल सर्टिफिकेशन हे एक आर्थिक षडयंत्र असून, त्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकार गंभीर आहे. यासंदर्भात लवकरच महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जातील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बांगलादेशी व रोहिंग्या घुसखोरीवर कठोर कारवाई सुरू राज्यातील बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरीच्या समस्येवरही सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. "आतापर्यंत 800 जणांची चौकशी करण्यात आली असून, काहींवर कारवाई झाली आहे. भविष्यातही अशा कारवाया सुरूच राहतील," असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बैठकीसाठी उपस्थित हिंदुत्वनिष्ठ प्रतिनिधी या महत्त्वाच्या चर्चेसाठी हिंदू जनजागृती समितीचे साधक आणि इतर धर्मप्रेमी उपस्थित होते. समितीच्या वतीने महाराष्ट्र व छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट, हेमंत कानसकर, मंगेश खंगन आणि निरज क्षीरसागर यांनी सहभाग घेतला. याशिवाय गोरक्षा सेवा दलाचे कार्यकर्ता अंकित दिवेदी, हिंदुत्ववादी श्री प्रवेश तिवारी, लक्ष सनातन संघटनेचे संस्थापक विशाल ताम्रकार, शिवसेना रायपूरचे जिल्हाध्यक्ष आशिष परेडा आणि प्रतीक रिजवानी हे देखील उपस्थित होते. हिंदू समाजासाठी निर्णायक पावले उचलण्याचे आश्वासन या बैठकीदरम्यान लव जिहाद विरोधी कायदा करावा, धर्मांतर विरोधी कायदा करावा, बांगलादेशी घुसखोरांच्या विरोधात कठोर कारवाई करावी आणि हलाल सर्टिफिकेटवर बंदी आणावी या मागण्यांचे निवेदन समितीच्या वतीने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. यावर त्यांनी वरील सर्व मुद्द्यांवर कठोर कायदे करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी हिंदू समाजाच्या सुरक्षेसाठी आणि सशक्तीकरणासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. हिंदू धर्म, संस्कृती आणि परंपरांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार ठोस निर्णय घेईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.