*15 हजार रुपये मंजूर, वनमजुरांच्या हातात केवळ 9 हजार! उर्वरित 6 हजार रुपये जातात कुठे?आठ महिन्यांचे वेतन थकीत; तीन महिन्यांचा पगार अद्याप बाकी! वनमजुरांच्या आर्थिक शोषणाची चौकशी करा; दोषी अधिकाà
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*15 हजार रुपये मंजूर, वनमजुरांच्या हातात केवळ 9 हजार! उर्वरित 6 हजार रुपये जातात कुठे?आठ महिन्यांचे वेतन थकीत; तीन महिन्यांचा पगार अद्याप बाकी! वनमजुरांच्या आर्थिक शोषणाची चौकशी करा; दोषी अधिकाà
*15 हजार रुपये मंजूर, वनमजुरांच्या हातात केवळ 9 हजार! उर्वरित 6 हजार रुपये जातात कुठे?आठ महिन्यांचे वेतन थकीत; तीन महिन्यांचा पगार अद्याप बाकी! वनमजुरांच्या आर्थिक शोषणाची चौकशी करा; दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची बिरसा फायटर्सची मागणी!*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-नंदुरबार आणि नवापूर तालुक्यातील वनमजुरांच्या वेतनाचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला असून, वन विभागाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. वनमजुरांचे तब्बल आठ महिन्यांचे वेतन प्रलंबित होते. त्यापैकी पाच महिन्यांचे वेतन अदा करण्यात आले असले, तरी अद्याप तीन महिन्यांचे वेतन बाकी असल्याची तक्रार आहे. त्यातच 15 हजार रुपये वेतन मंजूर असताना प्रत्यक्षात केवळ 9 हजार रुपयेच मिळत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावरून सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून वनमजुरांचे थकीत वेतन तात्काळ अदा करावे, तसेच आर्थिक अनियमितता किंवा भ्रष्टाचारात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी जोरदार मागणी बिरसा फायटर्स नंदुरबार संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली वनमजुरांना नियमानुसार किंवा मंजूर दरानुसार 15 हजार रुपये वेतन मिळणे अपेक्षित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्या बँक खात्यात किंवा हातात केवळ 9 हजार रुपयेच मिळत असल्याची तक्रार आहे. मग उर्वरित सहा हजार रुपये नेमके कुठे जातात? शासनाकडून संपूर्ण वेतन मंजूर होत असेल, तर मजुरांना पूर्ण रक्कम का मिळत नाही? वेतनातून कपात होत असेल, तर ती कोणत्या नियमांनुसार केली जाते? या प्रश्नांची उत्तरे वन विभागाने द्यावीत, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. नंदुरबार आणि नवापूर तालुक्यातील वनमजुरांच्या वेतन मंजुरीपासून निधी वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेची तपासणी करण्यात यावी. शासनाकडून किती निधी मंजूर झाला, वेतनपत्रकात किती रक्कम दाखविण्यात आली आणि प्रत्यक्षात मजुरांच्या बँक खात्यात किती रक्कम जमा झाली, याचा संपूर्ण हिशेब सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी बिरसा फायटर्सने केली आहे. दीपक बाड्या वळवी, दिनेश हरीश वळवी, रूपेश कांतीलाल वळवी यांच्यासह अनेक वनमजुरांचे वेतन प्रलंबित असल्याची तक्रार निवेदनात करण्यात आली आहे. प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून वनमजुरांना न्याय द्यावा. अन्यथा बिरसा फायटर्स संघटनेच्या वतीने वनमजुरांना सोबत घेऊन संबंधित वन विभागाच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.



