*पालकसचिव जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश,चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता, अन्य तालुक्यांचे संपूर्ण सर्व
- देश-विदेश
- व्यवसाय
- मनोरंजन
- राजनीति
- विशेष बातमी
- थोडक्यात बातमी
- स्लाइडर
- खेळ
- आध्यात्मिकता
- आरोग्य
- ठळक बातम्या
*पालकसचिव जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश,चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता, अन्य तालुक्यांचे संपूर्ण सर्व
*पालकसचिव जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश,चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता, अन्य तालुक्यांचे संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश*
मुंबई(प्रतिनिधी):-राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालकसचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दुष्काळाची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदी उपस्थित होते. पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या दहा उपाययोजनां बाबत येत्या एक -दोन दिवसांत शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास ज्या गावांमध्ये टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, अशा 13 तालुक्यांतील 212 योजनांच्या कामांसाठी वित्त विभागाने 83.18 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पाणी टंचाईच्या कामांसाठी यापूर्वीची 349 कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत मिळेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. रिचार्ज शाफ्टच्या कामांसाठी एजन्सींची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता असून, या कामांची दर्जात्मक मानके निश्चित करावीत. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार द्यावेत, अशा सूचना मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केल्या.
धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यात केवळ 5.34 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने तेथे विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. यासाठी विशेष बैठक घेऊन पुढील आठ ते दहा महिन्यांचे पाणी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाचा यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेला पाच हजार कोटी रुपयांचा नियोजन आराखडा रद्द करून नव्याने आराखडा तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. या नवीन आराखड्यात विदर्भ आणि मराठवाड्यासह भीषण दुष्काळी परिस्थिती असलेल्या तालुक्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. यासाठी पुढील एक-दोन महिन्यांत कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले. शिरपूर पॅटर्नप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे हाती घ्यावीत. यामुळे भूजल पातळीत वाढ होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले. जलसंधारण आणि जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागातील यंत्रसामग्री कार्यान्वित करून तलावांमधील गाळ काढण्याची कामे सुरू करावीत. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार द्यावेत. गाव तलाव आणि साठवण तलावांच्या कामांना ग्रामविकास विभागाने प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी व्ही.बी.-जी. राम जी योजनेंतर्गत मका आणि ज्वारी या चारा पिकांची लागवड करण्याबाबत जिल्हास्तरीय यंत्रणांना कळविण्यात आले आहे. तलावांच्या बाजूला चारा लागवड करण्याबाबतही आदेश जारी करण्यात आले आहेत. पाणीटंचाई निवारणासाठी स्वयंसेवी संस्था कार्यरत असल्यास त्यांच्यासोबत जिल्हास्तरावर करार करून कामे करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. जिल्हा नियोजन समितीकडे (डीपीसी) निधी उपलब्ध असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक गरजेनुसार पाणीटंचाई निवारणाच्या कामांबाबत निर्णय घ्यावेत. नियमितपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याबाबत कृषीमंत्री भरणे यांनी विचार करण्याची मागणी केली. यावर 1 एप्रिल 2027 नंतर प्रोत्साहन निधी दिला जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हास्तरावर उपलब्ध साधनसंपत्तीचा प्रभावी वापर करावा. तसेच शहरी भागातील खासगी मालकीच्या विहिरींचा व्यावसायिक वापर करण्याऐवजी अशा विहिरी महानगर पालिकांच्या ताब्यात देण्याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठकीत नमूद केले. दुष्काळी परिस्थितीवरील उपाययोजनांचा समन्वय आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. यावेळी बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, पाणीपुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव पराग जैन-नैनुटिया, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृषी विभागाचे सचिव परिमल सिंह, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव एन. रामास्वामी, पर्यावरण विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, ग्रामविकास विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जलसंधारण विभागाचे सचिव जितेंद्र पापळकर आदी उपस्थित होते.



