*जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, कनिष्ठ व सहाय्यक प्रशासन अधिकारी पदे एकत्रीकरण, एस- 14 वेतनश्रेणी मंजूर*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमधील लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक ऐतिहासिक आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मिळालेल्या या ‘दिवाळी भेटीमुळे’ राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या मागणीनुसार, कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी आणि सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या दोन पदांचे एकत्रीकरण करून आता 'सहाय्यक प्रशासन अधिकारी' हा एकच संवर्ग ठेवण्यात आला असून, या पदासाठी एस-14 (S-14) वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली आहे. ​काय आहेत या निर्णयाचे फायदे?​प्रशासकीय वेगात वाढ: या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधून सर्वसामान्य नागरिकांना पुरविल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये फाईलचा एक टप्पा कमी झाला आहे. परिणामी, आता फायलींच्या मंजुरी प्रक्रियेला अधिक गती मिळणार असून नागरिकांची कामे जलद गतीने मार्गी लागतील. ​जलद पदोन्नती: लिपिकवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवेतील पदोन्नतीचा मार्ग आता सुकर आणि जलद होणार आहे. तसेच, आश्वासित प्रगती योजनेमधील (MACP) पुढील टप्प्यातील उच्च वेतनश्रेणीचे लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.​दिर्घकालीन पाठपुराव्याला यश
​महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लिपिकवर्गीय संघटनेने यासाठी सतत पाठपुरावा केला होता. शिराळा विधानसभेचे आमदार सत्यजितभाऊ देशमुख यांच्या शिष्टाईने आणि मार्गदर्शनाखाली राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे ही मागणी लावून धरण्यात आली होती. सन 2022 मध्ये कोकण विभागाच्या आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या तज्ञ समितीच्या अहवालानंतर, मंत्री जयकुमार गोरे आणि आमदार सत्यजित देशमुख यांच्या उपस्थितीत संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत अनेक बैठका पार पडल्या होत्या.
​या महत्त्वपूर्ण शासन निर्णयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, ग्रामविकास राज्यमंत्री योगेश कदम, तसेच ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव चंद्रकांत पुलकंडवार यांचे विशेष सहकार्य लाभले. तसेच विविधपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेचे राज्य मुख्य सचिव बापूसाहेब कुलकर्णी, राज्याध्यक्ष सागर बाबर, राज्यसचिव अरुण जोर्वेकर यांच्यासह नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष गजानन नागरे, सचिव रघुनाथ भोये, कोषाध्यक्ष तापसिंग पाडवी, कार्याध्यक्ष किशोर अहिरे, मानद सल्लागार गणेश भामरे आणि महिला प्रतिनिधी
मनमोहिनी शिंदे आदी पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या अथक परिश्रमांमुळे हा शासन निर्णय पारित झाल्याची माहिती जिल्हा कार्यकारणीतर्फे देण्यात आली आहे.