*उद्योगांच्या,सामाजिक,उपक्रमांचे राज्याच्या,विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान–मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस,कृषी,आरोग्य,महिला सक्षमीकरण क्षेत्रात गोदरेज इंडस्ट्रीज करणार 25 कोटींहून अधिक रुपयांची गुंतवणूक*
मुंबई(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्राच्या सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, उद्योग क्षेत्राच्या सामाजिक उत्तरदायित्व उपक्रमांमुळे या प्रयत्नांना बळ मिळत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. गोदरेज इंडस्ट्रीज समूहाच्या 'गुड अँड ग्रीन' उपक्रमांतर्गत राज्यात सार्वजनिक आरोग्य, महिला सक्षमीकरण, बांधकाम कामगार कल्याण, कृषी विकास आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढील तीन वर्षांत 25 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,गोदरेज समूहाचा महाराष्ट्राशी 120 वर्षांहून अधिक काळाचा संबंध असून, राज्यातील विविध सामाजिक विकास उपक्रमांमध्ये समूह योगदान देत आहे. राज्यात मलेरिया निर्मूलन आणि डेंग्यू नियंत्रणासाठी आतापर्यंत 16 हजार गावे आणि 9 हजार झोपडपट्ट्यांमध्ये उपक्रम राबविण्यात आले आहेत. 2030 पर्यंत महाराष्ट्र मलेरियामुक्त करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बांधकाम कामगारांसाठी राबविलेल्या उपक्रमांतर्गत आतापर्यंत 90 हजार कामगारांची नोंदणी झाली असून, 180 कोटी रुपयांहून अधिक शासकीय निधीचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. महिला सक्षमीकरण आणि शेतकरी समृद्धी,
महिलांना घरमालकीचा हक्क मिळवून देण्यासाठी तसेच पदवीधर महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुढील तीन वर्षांत 800 हून अधिक महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कृषी क्षेत्रात 100 हून अधिक शेतकरी समूह सक्षम करून 5 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ घडविण्याचे नियोजन आहे. दुग्धव्यवसायातील 7 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनाही आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पशुवैद्यकीय सेवांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जलसंधारण आणि पर्यावरण संवर्धन,
नाशिक आणि बीड जिल्ह्यांत जलसंधारण, मृदसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाचे उपक्रम राबविण्यात आले असून, आतापर्यंत 3 हजार शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. नागपूर येथे एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत 2025-26 मध्ये 35 हजार 302 मेट्रिक टनांहून अधिक कचरा पुनर्वापरासाठी वळविण्यात आला आहे. हरित बांधकाम साहित्य आणि प्लास्टिकला पर्यायी साहित्य विकसित करण्यासाठीही संशोधन व नवकल्पनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. शासन आणि उद्योग क्षेत्राच्या समन्वयातून सामाजिक विकास, आर्थिक सक्षमीकरण आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देणारे हे उपक्रम महाराष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या दिशेने महत्वपूर्ण योगदान देणारे ठरणार आहेत.