*चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्याचा कृती आराखडा,चारा उत्पादनासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील 5 टक्के निधी-पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे, दुष्काळी भागातील चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी अभ्यासगटाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी- चारा बँका, हायड्रोपोनिक्स,अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन-चारा छावण्यांवर डिजिटल नियंत्रण*
मुंबई(प्रतिनिधी):-अल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाचे प्रमाण घटल्याने राज्यात  दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी राज्य शासनाने व्यापक कृती आराखडा तयार केला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत चारा उत्पादन, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासाठी किमान पाच टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच चारा बँकांची स्थापना, हायड्रोपोनिक्स व अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन, आंतरजिल्हा चारा वाहतूक आणि चारा छावण्यांचे डिजिटल पद्धतीने व्यवस्थापन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली. दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीच्या निर्णयानुसार महसूल विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी विविध शिफारशी केल्या आहेत. 27 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या असून, त्यानुसार 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील 2026 मधील दुष्काळजन्य परिस्थितीत चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी चारा उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे संवर्धन व मूल्यवर्धन, चारा छावण्यांचे पारदर्शक व्यवस्थापन आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यासह विविध शिफारशी अभ्यासगटाने केल्या आहेत.
पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी, पशुपालक आणि त्यांच्या पशुधनाला चाऱ्याची कमतरता भासू नये, यासाठी शासनाने नियोजनबद्ध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. केवळ चारा छावण्या सुरू करण्यापुरते मर्यादित न राहता चाऱ्याचे उत्पादन वाढविणे, उपलब्ध चाऱ्याचे योग्य संवर्धन करणे आणि पर्यायी चारा स्रोत विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी." अभ्यास गटाने सुचविलेल्या आराखड्यानुसार रब्बी हंगामात चारा बियाण्यांची कमतरता भासू नये, यासाठी महाबीज आणि इतर बियाणे उत्पादकांच्या माध्यमातून बियाणे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. कमी पाण्यात येणाऱ्या आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणाऱ्या चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कृषी विद्यापीठे, तालुका बीज गुणन केंद्रे आणि कृषी महामंडळाच्या जमिनीवर मका, न्यूट्रीफीड, शुगरग्रेझ, ज्वारी आणि बाजरी यांसारख्या चारा पिकांची लागवड करण्यात येणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाच्या अखत्यारीतील संस्थांच्या प्रक्षेत्रावरही चारा लागवड केली जाणार आहे.
गायरान, कुरण, नापीक आणि पडीक जमिनीवर चारा पिकांची लागवड करण्यासाठी विविध विभागांच्या योजनांचा समन्वय साधण्यात येणार आहे. तसेच जलसंपदा विभागाच्या सहकार्याने गाळपेरा क्षेत्र चारा लागवडीसाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. वन विभागाच्या जमिनीवर उपलब्ध असलेले गवत वेळेत कापून त्याची साठवणूक केली जाणार असून, आवश्यकतेनुसार ते पशुपालकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासाठी जिल्हानिहाय चारा बँका स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यासाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि स्वयंसेवी संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच चारा कापणी आणि गठ्ठे बांधण्यासाठी कृषी व पशुसंवर्धन विभागाकडील यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक खर्च वगळता सुका चारा प्रतिकिलो कमाल 12 रुपये, तर मुरघास प्रतिकिलो कमाल आठ रुपये अशी आधारभूत किंमत निश्चित करण्यात आली आहे.
पशुपालकांसाठी व्यापक ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबविण्यात येणार आहे. या अभियानात उपलब्ध चाऱ्याची योग्य कापणी व साठवणूक, मुरघास निर्मिती, युरिया व एन्झाइम प्रक्रिया तसेच भाताच्या पेंढीचे मूल्यवर्धन याबाबत प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके आयोजित केली जातील. पारंपरिक चाऱ्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हायड्रोपोनिक्स, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग  लागवडीसारख्या पर्यायी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. कमी पाणी आणि कमी जागेत अल्पावधीत सकस चारा उपलब्ध होऊ शकत असल्याने या पद्धतींचे प्रशिक्षण आणि प्रात्यक्षिके पशुपालकांना दिली जाणार आहेत. राज्यातील पशुवैद्यकीय दवाखान्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा उत्पादन करण्याचेही नियोजन आहे.
चारा टंचाईच्या काळात उपलब्ध चाऱ्याचा वापर केवळ पशुखाद्यासाठीच व्हावा, यासाठी पॅकिंग, बायोफ्युएल आणि वीजनिर्मितीसारख्या अन्य कामांसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत राज्यातील चारा शेजारील राज्यांमध्ये पाठविण्यास कायदेशीर प्रतिबंध करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. एखाद्या जिल्ह्यात पशुधनासाठी आवश्यक चारा उपलब्ध नसल्यास जवळच्या जिल्ह्यातून चारा मिळविण्यासाठी विभागीय आयुक्त, पशुसंवर्धन विभाग आणि जिल्हाधिकारी यांच्यात समन्वय साधण्यात येणार आहे. चारा छावण्यांच्या व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन 'चारा छावणी मॉनिटरिंग अँड मॅनेजमेंट सिस्टीम' विकसित करण्यात येणार आहे. या प्रणालीद्वारे पशुधनाची नोंदणी, दैनंदिन उपस्थिती, चाऱ्याची प्राप्ती व वितरण, पाणी, पशुवैद्यकीय सेवा, खर्च आणि देयकांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक छावणीत बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे उपस्थिती, भारत पशुधन प्रणालीतील नोंदणीची पडताळणी आणि 24 तास कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक करण्यात येणार आहे. चारा छावण्यांच्या नियोजनासाठी जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन संनियंत्रण व आढावा समितीमध्ये पालकमंत्र्यांचा अध्यक्ष म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समिती स्थापन केली जाणार आहे. स्थानिक परिस्थिती, पशुधनाची संख्या, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पाण्याची स्थिती लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या सुरू करण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
चारा व्यवस्थापनासाठी साखर कारखाने, दूध उत्पादक सहकारी संस्था, गोशाळा, सेवाभावी संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा सक्रिय सहभाग घेतला जाणार आहे. साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून उसाचे वाढे, बगॅस आणि मळी उपलब्ध करून घेण्याचे नियोजन आहे. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. याशिवाय चारा छावण्यांमधील सुविधा, चारा कापणी यंत्रे, मुरघास निर्मिती, पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतेसाठी सीएसआर निधीचा वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन विभाग जिल्हानिहाय चारा ताळेबंद तयार करून साप्ताहिक अहवाल सादर करणार आहे. चारा छावण्यांतील जनावरांचे आरोग्य व्यवस्थापन तसेच चारा व पशुखाद्याच्या दर्जाची तपासणीही करण्यात येईल. चारा उत्पादनासाठी सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याबाबत ऊर्जा विभाग कार्यवाही करणार आहे. संबंधित विभागांना शिफारशींनुसार आवश्यक आदेश निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली असून हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.