*सार्वजनिक ग्रंथालयांसाठी अर्थसहाय्य योजना जाहीर, 21 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या वतीने सन 2026 -27 या आर्थिक वर्षासाठी विविध समान व असमान निधी अर्थसहाय्य योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी राज्यातील पात्र सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून विहित नमुन्यात प्रस्ताव मागविण्यात येत असल्याची माहिती मुंबई ग्रंथालय संचालनालयाचे ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.
ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नगर भवन, मुंबई यांच्या मार्फत या योजनांची अंमलबजावणी केली जात असून ग्रंथालयांचा पायाभूत विकास, संगणकीकरण, बाल आणि ज्ञान कोपरा स्थापना, तसेच महोत्सवी वर्षे साजरी करण्यासाठी हे अर्थसहाय्य महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. योजनांचे मुख्य स्वरूप व अर्थसहाय्याची मर्यादा: समान निधी योजना (Matching Scheme): इमारत बांधकाम व विस्तार: ग्रंथालयाच्या स्वतःच्या इमारतीचे बांधकाम किंवा विस्तारासाठी कमाल रुपये 25 लाख अर्थसहाय्य. (टीप: इमारत बांधकामाव्यतिरिक्त इतर समान निधी योजनांचे प्रस्ताव केंद्रीय पद्धतीने दिले जात असल्याने त्यांचे प्रस्ताव सादर करू नयेत). असमान निधी योजना (Non-Matching Schemes): स्वयंसेवी संस्थांना मदत: ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या संस्थांना ग्रंथ, साधनसामग्री, फर्निचर (रुपये 4 लाख) व इमारत बांधकामासाठी (रुपये 10 ते 15 लाख - एकदाच) अर्थसहाय्य. ज्ञान कोपरा व आधुनिकीकरण: "ज्ञान कोपरा" विकसित करण्यासाठी रुपये 02.50 लाख व आधुनिकीकरणासाठी विशेष रुपये 02 लाख अर्थसहाय्य. महोत्सवी वर्ष सोहळा: 50, 60, 75, 100, 125 किंवा 150 व्या महोत्सवी वर्ष आयोजनासाठी रुपये 6.20 लाख व इमारत विस्तारासाठी रुपये 10 लाख.
चर्चासत्र व कार्यशाळा: राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रमासाठी रुपये 01.50 ते 03 लाख.
बालकोपरा स्थापना: लहान मुलांसाठी स्वतंत्र "बालकोपरा" स्थापन करण्यासाठी कमाल रुपये 6.80 लाख पर्यंत निधी. याबाबत प्रतिष्ठानच्या www.rrrlf.gov.in  या अधिकृत संकेतस्थळावर अर्जाचा नमुना, नियम व अटी उपलब्ध आहेत. अर्जाचा नमुना इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत आवश्यक सर्व कागदपत्रांसह चार (4) प्रतीत संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास पाठवावा. ग्रंथालयांनी कोणत्याही एकाच योजनेचा प्रस्ताव विहित मार्गाने 21 ऑगस्ट 2026 पर्यंत सादर करावा. अधिक माहिती व मार्गदर्शनासाठी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा असेही आवाहन ग्रंथालय संचालक गाडेकर यांनी या शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.