*पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना, जिल्ह्यातील 3 हजार 444 शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध, गाव चावडी, ग्रामपंचायत व बँकांमध्ये याद्या उपलब्ध,'आपले सरकार' केंद्रावर मोफत आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी व नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जाहीर केलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ अंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी 24 जुलै 2026 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 675 गावांमधील 3 हजार 444 शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविली आहे.

योजनेचे मुख्य स्वरूप व निकष:
2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी: 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जापैकी 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असणाऱ्या व 31 मार्च 2026 पर्यंत न फेडलेल्या कर्जावर मुद्दल व व्याजासह कमाल 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अतिरिक्त थकबाकीदारांना मुदत: ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी 2 लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी 2 लाखांवरील रक्कम भरल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ 31 मार्च 2027 पर्यंत घेता येईल.
प्रोत्साहनपर लाभ: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रुपये 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहन लाभ दिला जाणार आहे. महात्मा फुले योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही संधी: 15 जुलै 2026 च्या सुधारित शासन पत्रानुसार, यापूर्वी महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेअंतर्गत 2 लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 675 गावांमध्ये याद्या प्रसिद्ध: नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पोर्टलवर 4 हजार 840 पात्र शेतकऱ्यांचा डाटा अपलोड केला होता. त्यापैकी 3 हजार 444 शेतकऱ्यांची पहिली यादी संबंधित गावातील गाव चावडी, ग्रामपंचायत कार्यालय, विविध कार्यकारी सेवा संस्था (VKS) आणि बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आपले सरकार' केंद्रावर मोफत आधार प्रमाणीकरण:
यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला विशिष्ट क्रमांक, आधार कार्ड आणि बँकेचे पासबुक घेऊन जवळच्या 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा बँक शाखेत जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. सदर आधार प्रमाणीकरण 'आपले सरकार सेवा केंद्रांवर' पूर्णपणे मोफत (विनामूल्य) असून केंद्रचालकास कोणतेही शुल्क देवू नये, असेही आवाहन सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक पुरी यांनी या प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे.