*व्हिसा कायदा, राज्याचे नागरिकत्व कायदा, या मागण्यांसाठी स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समिती आता मंत्रालयावर मोर्चा काढणार*
मुंबई(प्रतिनिधी):-राज्यघटनेमध्ये भारतीय नागरिक कुठे जाऊन राहू शकतो, कामधंदा करू शकतो, या  मिळालेल्या आर्टिकल 19 च्या नैतिक अधिकारात महाराष्ट्रावर आदळणारे परराज्यातील स्थलांतरितांचे लोंढे रोखण्यासाठी "स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समिती" च्या माध्यमातून व्हिसा कायदा आणि राज्यांचे नागरिकत्व कायदा व्हावा, या दोन प्रमुख मागण्यांसह मराठी भूमिपुत्रांच्या रोजगारासाठी मराठी लोक आता रस्त्यावर उतरले आहेत. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या दिवशी म्हणजे शुक्रवार 27 फेब्रुवारी, रोजी सकाळी 9 पासून वरील मागण्या घेऊन आझाद मैदान, मुंबई येथे एक दिवसाचे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी मुख्य संयोजक प्रमोद मसुरकर यांनी सांगितले की, उठसुठ महाराष्ट्रात यायला महाराष्ट्र धर्मशाळा नाही. जेंव्हा एका राज्यातील लोक मोठ्या संख्येने दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित होतात, त्यावेळी राज्याच्या भाषा संस्कृतीसह स्थानिक भूमिपुत्रांच्या रोजगारावर अतिक्रमण करत असतात. महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत चार कोटी लोक परराज्यातून आले असून, अजून नवनवीन लोक महाराष्ट्रात येत आहेत. या स्थलांतरित लोंढ्यांवर निर्बंध आणले नाहीत तर येत्या काही दशकात महाराष्ट्रावरील हक्क, अधिकार मराठी लोकांना गमवावे लागणार आहेत. मुंबई ठाणे मिरा रोड सारख्या प्रमुख शहरांमधून मोठ्या संख्येने अमराठी नगरसेवक निवडून आले असून, महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये ही 30 च्या आसपास अमराठी आमदार निवडून गेले आहेत. या सर्व संख्या भविष्यात वाढणाऱ्या आहेत, हे ओळखूनच व्हिसा कायदा आणि राज्यांचे नागरिकत्व कायदा, या दोन प्रमुख मागण्यांसह मराठी भाषा /शाळा, भूमिपुत्र रोजगार, हे विषयही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी होते. 
मेट्रोचे जाळे, महामार्ग, टॉवर्स संस्कृती म्हणजे विकास नव्हे. जो विकास भूमिपुत्रांना शाश्वत रोजगार देऊ शकत नाही, तो विकास काय कामाचा? अविकसित राज्यातील लोकांना पोसायचा ठेका महाराष्ट्राने घेतलेला नाही. रोजगारासाठी आलेल्या परराज्यातील लोकांनी संख्या वाढताच, स्वतःचे मतदार संघ तयार केले आहेत आणि त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून आणत आहेत. या सर्व गोष्टींना आळा घालण्यासाठी व्हिसा कायदा झालाच पाहिजे, अशी भूमिका स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीच्या  पदाधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी आझाद मैदानात येऊन वा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाला मंत्रालयात बोलावून मागण्यांचे निवेदन घेत असतात. पण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनीच मराठीच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. त्यांनी आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही. शासनाच्या या कृतीला आम्ही आता मंत्रालयावर मोर्च्याचे आयोजन करून उत्तर देणार असल्याचे स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समिती कडून सांगण्यात आले.
यावेळी स्वायत्त महाराष्ट्र संघर्ष समितीचे पदाधिकारी ॲड. सुदाम माने, अमरीश पाथरे, नितीन खेतले, राजेश राणे, रुपेश कदम, अमर कदम, मयुरेश परब, रेश्मा कदम, संजय धुरी, सचिन घाणेकर, राज जाधव, प्रसन्न कलमस्टे, विजय औटी आणि महाराष्ट्र संरक्षण संघटनेचे अध्यक्ष धर्मेंद्र घाग, रविंद्र कुवेसकर, रवींद्र शिंदे आणि मराठी लोकांनी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सामिल होऊन मागण्यांना समर्थन दिले.