*सहज, सुलभ आणि जलद न्यायासाठी ग्राहक संरक्षण कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्याची सर्व ग्राहक पंचायतींची मागणी*
मुंबई(प्रतिनिधी):-ग्राहक न्यायालयांतील साडेपाच लाखांहून जास्त प्रलंबित तक्रारी, सुनावणीच्या वेळी फक्त ‘‘तारीख पे तारीख’’ आणि एकंदरीतच तक्रार निवारणासाठी लागणारा प्रचंड विलंब लक्षात घेता सध्याच्या ग्राहक संरक्षण कायद्यात आणि ग्राहक न्यायालयाच्या कार्यपध्दतीत आमूलाग्र बदल करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन  ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, मुंबई ग्राहक पंचायत आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत  या तीन संस्थांनी केले आहे.
देशातील आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील ग्राहक न्यायालयांचे वरीलप्रमाणे असमाधानकारक कार्य लक्षात घेऊन  ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र, मुंबई ग्राहक पंचायत आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांच्या ज्येष्ठ प्रतिनिधींचे ‘‘ग्राहक भवन’’ विले पार्ले मुंबई येथे नुकतेच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील संभाव्य दुरुस्त्यांबाबत दिवसभर सविस्तर विचार मंथन झाले. या चर्चेतून खालील महत्त्वाच्या मागण्या केंद्र सरकारकडे स्वतंत्रपणे आणि संयुक्तपणे करण्याचे या तीनही ग्राहक संघटनांनी याप्रसंगी ठरवले. ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षा आणि निकष बदलण्याची मागणी: ग्राहक न्यायालयातील जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करताना ग्राहकाने संबंधित वस्तू व सेवा घेताना प्रत्यक्षात किती मोबदला मोजला ("consideration paid") हा आर्थिक निकष विचित्र परिस्थिती निर्माण करताना आढळतो ज्यामुळे मोठ्या रकमांचे दावे जिल्हा आयोगाकडे तर छोट्या छोट्या रकमांचे दावे राष्ट्रीय आयोगाकडे जाताना दिसतात. तसेच अनेकदा वस्तू आणि सेवा याचा मोबदला देण्याआधीच तक्रार उद्भवू शकते परंतु अशा तक्रारी या निकषामुळे ग्राहक न्यायालयात आता दाखल होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे हा निकष रद्द करून पूर्वीप्रमाणे तक्रारीचे एकूण मूल्य लक्षात घेऊन जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या आर्थिक कार्यकक्षा ठरवण्यात याव्या अशी मागणी करण्याचे एकमताने ठरले. तसेच ग्राहक आयोगाच्या सध्याच्या आर्थिक कार्य कक्षेत बदल करून ज्या तक्रारीचे एकूण मूल्य आणि
मागितलेली एकूण नुकसान भरपाई 5 कोटीपर्यंत असेल ती तक्रार जिल्हा आयोगाकडे, तर 5
कोटींहून जास्त आणि 10 कोटीपर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगात आणि 10 कोटी होऊन जास्त रकमेच्या तक्रारी राष्ट्रीय आयोगात दाखल करण्याची सुधारणा करण्यात यावी यावरही एकमत झाले.
ग्राहक संरक्षण कायद्यातून व्यापार संबंधित व्यवसायिक विमा क्षेत्राला वगळण्याची मागणी: आज ग्राहक आयोगांत जास्तीत जास्त तक्रारी या विमा क्षेत्रातील आहेत. त्याचे प्रमाण 24.59% असे आहे. यातील बहुतांश तक्रारी या व्यापारी कंपन्यांच्या असतात. अशा कंपन्यांचे विम्याचे दावे हे गुंतागुंतीचे आणि मोठ्या रकमांचे असल्यामुळे अशा तक्रारींच्या सुनावणीला साहजिकच बराच वेळ लागतो. त्याचा परिणाम सर्वसामान्य ग्राहकांच्या इतर प्रलंबित तक्रारींवर होतो आणि त्यामुळे ग्राहक न्यायालयातील विलंब काळ आणखीनच वाढण्यास मदत होते. या पार्श्वभूमीवर ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 1(4) चा वापर करून व्यापारी क्षेत्रातील कंपन्यांच्या विमा विषयी तक्रारी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात याव्यात आणि फक्त वैयक्तिक ग्राहकांच्या विम्याच्या तक्रारी मात्र अबाधित ठेवाव्यात अशी मागणी करण्याचे ठरले. तक्रार निवारणासाठी कठोर कालमर्यादा: 
ग्राहक न्यायालयातील कार्यपध्दती सोपी, सुटसुटीत आणि ठराविक कालमर्यादेत करण्यासाठी तक्रार दाखल करून घेणे (15 दिवस), विरुध्द बाजूचा जवाब दाखल करणे 30 + 15 दिवस), तक्रारदाराचा प्रतिजबाब (rejoinder) दाखल करणे (15 दिवस) आणि दोन्ही बाजूंचे लेखी युक्तीवाद सादर करणे (सुनावणीपूर्वी 2 दिवस) तसेच सुनावणीनंतर निकाल जाहीर करणे (15 दिवस) या सर्व टप्प्यांना वर दर्शवल्याप्रमाणे कालमर्यांदेचे कडक बंधन घालण्याची मागणी करण्याचेही ठरले जेणे करून ग्राहक कायदा 2019 मधे असलेली 90 दिवसांत न्याय देण्याबाबत ची तरतूद प्रत्यक्षात येईल. वकिलांची ग्राहक न्यायालयातील उपस्थिती हे तक्रार निवारण विलंबातील एक प्रमुख कारण असल्यामुळे वकिलांना ग्राहक न्यायालयात मर्यादित प्रवेश असावा किंवा त्यांच्यावर पूर्ण बंदी असावी यावर सविस्तर आणि साधक बाधक चर्चा होऊन Electricity मधील ग्राहक मंचात म्हणजेच CGRF मधे ज्या प्रमाणे वकिलांना बंदी आहे त्याप्रमाणेच ग्राहक न्यायालयातही बंदी असावी अशी मागणी करण्याचे ठरले. ग्राहक आयोगांत ग्राहक संस्थांना प्रतिनिधित्व: सर्व जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगांत "सदस्य" म्हणून एक पद हे किमान दहा वर्षे कार्यरत असलेल्या आणि शासनाचे कोणतेही अनुदान न स्वीकारणाऱ्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या एका प्रतिनिधीसाठी राखीव असावे अशी मागणी करण्याचेही एकमताने ठरले, जेणेकरून ग्राहक आयोगाचे काम कायद्याच्या उद्दिष्टपुर्ती नुसार चालले आहे की नाही याची काळजी घेतली जाईल.
ग्राहक न्यायालयातील ‘तारीख पे तारीख’ ला आळा घालण्यासाठी कोणत्याही पक्षकाराला केवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच पुढची तारीख देण्यात यावी. कोणत्याही पक्षकाराला दोन पेक्षा जास्त तारखा देण्यात येऊ नयेत तसेच तारीख देताना दुसऱ्या पक्षाला त्याची योग्य ती आर्थिक भरपाई (Cost) देण्यात यावी याबद्दल सक्त तरतूद करण्यात यावी या मागणीवरही उपस्थितांचे एकमत झाले. तक्रार-पूर्व मध्यस्थीची तरतूद - ग्राहक न्यायालयात येण्यापूर्वीच तक्रार-पूर्व मध्यस्थीद्वारे तक्रार निवारणाची कायदेशीर तरतूद ग्राहक संरक्षण कायद्यात केल्यास ग्राहक न्यायालयांवरील तक्रारीचा बोजा कमी होण्यास मदत होईल यावरही सर्व उपस्थित यांचे एकमत झाले. अन्य बाबी: अध्यक्ष, सदस्यांच्या वेळच्यावेळी नेमणुका तसेच सर्व ग्राहक न्यायालयांना आवश्यक त्या सर्व पायाभूत सुविधा पुरवणे, जलद तक्रार निवारणासाठी दिवाणी न्याय संहितेतील ऑर्डर 37 मध्ये आवश्यक ते बदल करून त्याचा अंतर्भाव ग्राहक संरक्षण कायद्यात करणे,  तसेच राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक आयोगांतील तक्रारींचे समसमान वाटप करणे या मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा होऊन यासाठी आवश्यक त्या दुरुस्त्या करण्याची मागणी करण्याचेही याप्रसंगी ठरवण्यात आले. या विचार मंथन शिबिरात   ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र तर्फे संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. विजय लाड, राज्य सचिव  अरुण वाघमारे, नाशिक विभाग सचिव ॲड. सुरेंद्र सोनवणे उपस्थित होते आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सूर्यकांत पाठक, विजय सागर, राजेंद्र बंडगर, विणा दिक्षीत तर मुंबई ग्राहक पंचायत संस्थेचे कार्याध्यक्ष ॲड. शिरीष  देशपांडे, कार्यवाह अनिता खानोलकर, कार्योपाध्यक्षा अनुराधा देशपांडे, ॲड. पूजा जोशी- देशपांडे, श्रीम. शर्मिला रानडे आणि डॉ. अर्चना सबनीस उपस्थित होते. आभार सौ अनुराधा देशपांडे यांनी मानले.