*मंदिरांच्या भूमींचे भूमाफियांपासून रक्षण करण्यासाठी कठोर कायदा करा नंदुरबार जिल्ह्यात 8 मंदिर विश्वस्तांचे शासनाला निवेदन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):हिंदु संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या मंदिरांच्या भूमी भूमाफियांकडून हडप केल्याच्या तसेच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून कोट्यवधी किमतीच्या जमिनींची कवडीमोल किंमतीत विक्री केल्याच्या घटना महाराष्ट्रात उघड होत आहेत. मंदिरांच्या भूमी वाचवण्यासाठी 'अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट' कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आज नंदुरबार जिल्ह्यात महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह 8 हून अधिक मंदिर विश्वस्तांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे यांच्या नावे निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा संघवी यांना निवेदन दिले. हा कायदा तात्काळ लागू करण्यासह विशेष तपास पथके (SIT) स्थापन करण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. या वेळी दंडपाणेश्वर मंदिराचे अशोक पंडित महाजन, मोठा मारुती मंदिर सेवा समितीचे भास्कर मराठे, गणपती पंचायतन मंदिराचे  प्रदीप नत्थु भट महाराज, द्वारकाधीश संस्थान, गजानन महाराज मंदिराचे पांडुरंग मदनलाल सराफ, अग्निमुखी पहाडी हनुमान मंदिराचे विशाल दगडू चौधरी, डूबकेश्वर महादेव मंदिराचे  आनंद मराठे, सिद्धिविनायक गणेश मंदिर, उघडेश्वर महादेव मंदिराचे ईश्वरलाल बन्सीलाल भावसार (मामा), शक्ती हनुमान सेवा ट्रस्टचे सुरेश बारकू भोई, रामकृष्ण मोरे, रणछोडजी मंदिर, नर्मदेश्वर महादेव दक्षिणमुखी मंदिराचे प्रकाश मराठे अशा विविध मंदिरांचे विश्वस्त, पुजारी, Adv. महेश माळी, adv, कृनाल चौधरी, adv. दीपक पाटील, अश्लेषा पवार, भावना कदम, हर्षल देसाई आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, नंदुरबार च्या वतीने राहुल मराठे उपस्थित होते.
देवस्थान इनाम जमिनी या कायद्याने अहस्तांतरणीय असूनही, भूमाफियांनी स्थानिक महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात जमिनी हडपल्या आहेत. इनाम रजिस्टर आणि गाव नमुना 3 मध्ये बेकायदेशीरपणे फेरफार करून देवस्थानांची नावे वगळण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम'मधील कलम 88 नुसार देवस्थान जमिनींना मिळालेले संरक्षण डावलून, कुळांच्या नावाखाली एक-एक करून हजारो एकर जमिनी छुप्या पद्धतीने गिळंकृत करण्याचा सपाटा चालू आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्रात जमीन हडपणे, हा गंभीर फौजदारी गुन्हा मानणारा सक्षम कायदाच नाही. याउलट, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि आसाम यांसारख्या राज्यांनी या समस्येचे गांभीर्य ओळखून अनेक वर्षांपूर्वीच फौजदारी स्वरूपाचा 'अँटी लॅन्ड ग्रॅबिंग ॲक्ट (जमीन हडप विरोधी कायदा)' लागू केला आहे. याच प्रकारे असा दखलपात्र व अजामीनपात्र स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करावा. विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून महाराष्ट्रातील मागील 20 ते 25 वर्षांतील सर्व देवस्थान जमीन हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी. या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत. खटले सहा महिन्यात निकाली काढावेत. जेणेकरून देवस्थानांना त्वरित न्याय मिळेल, अशी मागणी करण्यात आली आहे. 'महाराष्ट्र मंदिर महासंघा'ने विदर्भातील अमरावती, अकोला आदी जिल्ह्यांतील अनेक देवस्थानांच्या बळकावलेल्या अनेक एकर जमीन देवस्थानला मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर लढा दिला आहे. देवस्थानांच्या जमीनी बळकावण्याच्या प्रकारांविरोधात शासनाने पुढाकार घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांप्रमाणे देवस्थानांचे रक्षण करण्याची कणखर व ठोस भूमिका घेतली पाहिजे, असे आवाहनही निवेदनात करण्यात आले आहे.