*केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (Central Pay Commission) अटींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी*
नंदूरबार(प्रतिनिधी):-केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (Central Pay Commission) अटींना मंत्रिमंडळाची मंजुरी
प्रसिद्धीची तारीख 28 ऑक्टोबर 2025, दुपारी 3.03 वाजता PIB दिल्लीद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (8th Central Pay Commission) अटींना (Terms of Reference) मंजुरी दिली आहे. 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग एक तात्पुरती संस्था (temporary body) असेल. या आयोगात एक अध्यक्ष (Chairperson); एक सदस्य (आंशकालिक) (One Member (Part Time)) आणि एक सदस्य -सचिव (Member -Secretary) यांचा समावेश असेल. स्थापनेच्या तारखेपासून 18 महिन्यांच्या आत तो आपली शिफारसी सादर करेल. आवश्यक असल्यास, कोणत्याही बाबींवर शिफारसी अंतिम करण्यापूर्वी अंतरिम अहवाल (interim reports) पाठवण्याचा विचार तो करू शकतो. शिफारसी करताना आयोग खालील बाबी विचारात घेईल, देशातील आर्थिक परिस्थिती (economic conditions) आणि राजकोषीय दक्षता (fiscal prudence) ची गरज; विकासात्मक खर्च (developmental expenditure) आणि कल्याणकारी उपायांसाठी (welfare measures) पुरेशी संसाधने (adequate resources) उपलब्ध असल्याची खात्री करण्याची गरज; अतिरिक्त अंशदान-रहित पेन्शन योजनांचा (unfunded non-contributory pension schemes) न दिलेला खर्च; आयोगाच्या शिफारसींचा राज्य सरकारांच्या वित्तव्यवस्थेवर (finances of the State Governments) होणारा संभाव्य परिणाम, जी शिफारसी काही बदल आणि सुधारणांसह स्वीकारतात; केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (Central Public Sector Undertakings) आणि खाजगी क्षेत्रातील (private sector) कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध असलेली प्रचलित वेतन रचना (prevailing emolument structure), लाभ (benefits) आणि कामाच्या परिस्थितीचा (working conditions) विचार. पार्श्वभूमी:
केंद्रीय वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचना (emoluments structure), निवृत्ती लाभ (retirement benefits) आणि इतर सेवा शर्तींच्या (service conditions) विविध मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्यावर आवश्यक बदल व शिफारसी करण्यासाठी वेळोवेळी गठीत केले जातात. सामान्यतः, वेतन आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी प्रत्येक 10 वर्षांच्या (a gap of every ten years) अंतराने केली जाते. या प्रवृत्तीनुसार, 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारसींचा परिणाम 1 जानेवारी 2026 पासून अपेक्षित आहे.
केंद्र सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेची घोषणा केली होती, जेणेकरून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार (Salaries) आणि इतर लाभ (benefits) तपासता येतील आणि त्यात आवश्यक बदलांची शिफारस करता येईल.