*प्रलंबित वनहक्क अर्जाचा तात्काळ निपटारा करण्याची मागणी-माजी जिल्हा परिषद सदस्य किरसिंग वसावे*
अक्कलकुवा(प्रतिनिधी):-नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा व अक्राणी तालुक्यांतील नर्मदा नदीच्या किनाऱ्यावर वसलेल्या पारंपरिक आदिवासी गावांतील वनहक्क कायद्यानुसार (2006) सादर करण्यात आलेले शेकडो अर्ज आजही प्रलंबित आहेत. यासंदर्भात राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अतरसिंग आर्या यांच्याकडे तात्काळ निपटाऱ्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य किरसिंग वसावे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली. अतरसिंग आर्या सध्या नंदुरबार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी तळोदा तालुक्यातील धवळीविहीर गावाला भेट दिली असता, त्याचवेळी हे सविस्तर निवेदन त्यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यावेळी अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, वनहक्कासाठी संघर्ष करणारे स्थानिक प्रतिनिधी, ग्रामस्थ व जबाबदार संस्था प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निवेदनात नमूद करण्यात आले की, मणीबेली, सिंदुरी, गमण, चिमलखेडी, बामणी, डनेल, मुखडी आणि धनखडी यांसारख्या नर्मदा पट्ट्यातील गावांमधील आदिवासी बांधवांनी कायद्याच्या चौकटीत योग्य ते पुरावे, ग्रामसभेच्या शिफारशीसह अर्ज सादर केले आहेत. मात्र, काही अर्ज ‘बुडीत क्षेत्रात मोडतात’ या कारणावरून रखडले आहेत, तर काही अर्ज प्रक्रियात्मक त्रुटींच्या नावाखाली नाकारण्यात आले आहेत. अनेक अर्जांवर प्रत्यक्ष पाहणी, अर्जदारांशी संवाद किंवा ग्रामसभा साक्षी न घेताच निर्णय घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. या निर्णयामुळे आदिवासींना घरकुल योजना, बँक कर्ज, शेती विकास योजना यांचा लाभ मिळू शकत नाही. वरून त्यांच्यावर ‘अवैध अतिक्रमक’ असल्याचा अन्यायकारक ठपका लावला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांच्याकडे अपील अर्जही सादर करण्यात आले असून, त्यांच्यावरही वर्षानुवर्षे निर्णय घेतला गेलेला नाही. वनहक्क कायद्यानुसार निर्धारित कालमर्यादेत निर्णय देणे बंधनकारक असतानाही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. किरसिंग वसावे यांनी स्पष्टपणे मागणी केली की, अतरसिंग आर्या यांनी जिल्हा प्रशासनास स्पष्ट, लेखी आणि बंधनकारक निर्देश द्यावेत. सर्व प्रलंबित अपील अर्जांवर तात्काळ, पारदर्शक व निष्पक्ष सुनावणी होणे आवश्यक आहे. जे अर्जदार कायद्यानुसार पात्र आहेत, त्यांना तातडीने वनहक्क पट्टे मंजूर करावेत. ही संपूर्ण प्रक्रिया ग्रामसभा, स्थानिक प्रतिनिधी आणि सामाजिक संघटनांच्या उपस्थितीत पार पाडावी. अशी मागणी देखील यावेळी करण्यात आली.