*शासकीय गायराण जमिनीवर शेतीप्रयोजनार्थ केलेले अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात यावे या मागणीसाठी अतिक्रमण धारक 15 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार*
नंदुरबार(प्रतिनीधी):-शासकीय गायराण जमिनीवर शेतीप्रयोजनार्थ केलेले अतिक्रमण नियमानुकुल करण्यात यावे या मागणीसाठी अतिक्रमण धारक 15 ऑक्टोंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन करणार असल्याच्या नोटीसा जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती श्रीमती भिकुबाई उत्तम पानपाटील, हरचंद संपत भिल, मंगल आपसिंग ठाकरे, रूबा उत्तम वंजारी यांनी दिली आहे. त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सोनवल (त. बो.) जावदे, (त.बो.) ता. शहादा येथील दारिद्रयाने ग्रासलेल्या भूमिहीन दलीत आदिवासींनी, उपजीवीकेचे साधन नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या वहिवाटीतील गायराण/गुरचरण जमिन शेती प्रयोजनार्थ काबाळकष्ट करून व उत्पन्नास लायक करून सन 1978 ते 1985 पासून आजअखेर खेडून खात आहेत.
1 एप्रिल 1978 ते 14 एप्रिल 1990 या काळात शेती प्रयोजनासाठी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत शासनाने 28 नोव्हेंबर 1991 रोजी शासन निर्णय जाहिर केल्याने, भूमिहीन शेतमजूरांनी सर्व पुराव्यानिशी सन 1992 मध्ये तहसिलदार शहादा यांच्याकडे वैयक्तीक अर्ज दाख केले. परंतु सन 1996 मध्ये ही प्रकरणे कार्यालयात आढळून येत नसल्याने नव्याने प्रकरणे दाखल करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या. नव्याने दाखल प्रकरणे देखील सन 2010 मध्ये आढून येत नसल्याचे सांगण्यात आले.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, जनहित याचिका क्र. 2004
/2010 आर. व्हि. भुस्कुटे विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर शासकीय पड / गायराण जमिनीवरील शेतीसाठी झालेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सुचना आदेशित केल्या. त्याअन्वये अतिक्रमण धारकांनी सर्व पुराव्यानिशी तहसिलदार शहादा यांचेकडे सन 2010 मध्ये वैयक्तीक अर्ज दाखल केले आहेत.
सहा.जिल्हाधिकारी, तळोदा भाग तळोदा यांनी दिनांक 29 /सप्टेंबर 2012 रोजी तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी शहादा यांनी 21 एप्रिल 2017 रोजी अंतिम निर्णयासाठी जिल्हाधिकारी नंदुरबार यांचे कडे सादर केलेली असतांना आज अखेर सदर प्रकरणे प्रलंबीत ठेवण्यात आली आहेत.
शासनाच्या शर्ती व अटी पुर्ण करीत असतांनाही जानुनबुजून त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकुल न केल्याने अल्पभुधारकांसाठीच्या शासकीय योजनांचा तसेच नैसर्गीक आपत्तीत नुकसान भरपाईच्या लाभापासून वंचीत रहावे लागत आहे.
गेल्या 33 वर्षांपासून अतिक्रमण धारकांच्या तोंडाला पाणे पुसण्याचे काम अधिकारी वर्गाने केल्या अतिक्रमण धारकांमध्ये जिल्हा प्रशासनाबद्दल संबात असल्याने सर्व वृद्ध अतिक्रमण धारकांना लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणेस भाग पडत असल्याचे त्यात नमुद करण्यात आले आहे.