*जिल्ह्यात तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया युनिट्ससाठी अर्ज करण्यास मुदतवाढ, 15 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान - तेलबिया (NMEO-OS)’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान 2026 -27’ अंतर्गत विविध अनुदानित योजनांच्या अर्जासाठी 15 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत मुदत वाढविण्यात आली आहे. अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे. जिल्ह्यातील सोयाबीन, भुईमुग, तीळ आणि इतर तेलबिया तसेच तूर, हरभरा व अन्य कडधान्य पिकांचे काढणीपश्चात होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना कृषी विभागामार्फत दिली जात आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs), सहकारी संस्था आणि पात्र उद्योजकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा. गोदाम बांधकाम योजना (250 मेट्रिक टन क्षमता): तेलाबियांच्या सुरक्षित साठवणुकीसाठी 250 मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदामाच्या बांधकामासाठी प्रति मेट्रिक टन 11,521 रुपये याप्रमाणे एकूण 28 लाख 80 हजार 250 रुपयांच्या अंदाजित खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के किंवा कमाल 14 लाख 40 हजार रुपयांपर्यंत (यापैकी जे कमी असेल ते) अनुदान दिले जाईल. शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या, खाजगी उद्योग समूह आधातिर व्यवसाय संस्था पात्र आहेत. तसेच मूल्यसाखळी भागीदार गटांना विशेष प्राधान्य राहील. गोदामाचे‍ डिझाईन आणि स्पेशिफिकेशन सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या निकषानुसार असणे बंधनकारक राहील. तेल काढणी व प्रक्रिया युनिट्स: 10 टन प्रति दिन क्षमता युनिट: मोठ्या स्तरावरील तेल काढणी यंत्रसामग्री खरेदीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल 9 लाख 90 हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. मिनी ऑईल मिल / एक्सपेलर: फिल्टर प्रेससह युनिटसाठी 40 टक्के ते 50 टक्के किंवा कमाल 4 लाख रुपये आणि फिल्टर प्रेसशिवाय युनिटसाठी कमाल 3 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या, खाजगी उद्योग समूह आधारीत व्यवसाय संस्था पात्र आहेत. मूल्यसाखळी भागीदारार पात्र राहील. अनुदानाची गणना केळव यंत्रसामुग्री आणि उपकरणाच्या खर्चावर केली जाईल. यामध्ये जमिन खरेदी किंवा इमारत , शेड बांधकामाचा खर्च समाविष्ट येणार नाही. यंत्रसामुग्रीस भारतीय मानक  ब्युरो किंवा समतुल्य गुणवत्ता मानकांचे असणे अनिवार्य आहे.
कडधान्य प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट: तूर, हरभरा यांसारख्या कडधान्यांवर स्थानिक पातळीवर प्रक्रिया व ब्रँडिंग करण्यासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 33 टक्के किंवा जास्तीत जास्त 25 लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाईल. या योजनेत प्रक्रिया युनिटसोबत साठवणुक सुविधेसाठीचे अनुदान समाविष्ट आहे. मात्र इमारत किंवा गोदाम बांधकामसाठीचे अनुदान हे एकूण पात्र अनुदानाच्या 30 टक्के पेक्षा जास्त नसावे. FPOs क्लस्टर स्तरावरील महासंघ, प्राथमिक कृषि पतसंस्था आणि वैयक्तिक उद्योजक वय अदांजे 21 वर्ष पुर्ण असावे. युनिटची किमान क्षमता 300 किलो प्रति तास असणे आवश्यक असून एफएसएसएआय नोंदणी व पर्यावरणीय नियमांचे पालनकरणे बंधनकारक आहे.
अर्ज पद्धती: इच्छुक आणि पात्र लाभार्थ्यांनी आपले विहित नमुन्यातील ऑफलाईन अर्ज आवश्यक कागदपत्रे व जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रकासह (Quotations) थेट आपल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात 15 ऑक्टोंबर, 2026 पर्यंत मुदतीत सादर करावेत.  प्राप्त ऑफलाईन अर्जांची तांत्रिक आणि आर्थिक व्यवहार्यता जिल्हा तेलबिया अभियान समिती किंवा जिल्हा कार्यकरी समिती मार्फत तपासुनच अंतीम निवड करण्यात येईल. अटी व शर्ती
हे अनुदान क्रेडीट लिंक बँकेकडे सबसडिी स्वरुपात असल्याने लाभार्थ्यांने बँक कर्ज घेणे अनिवार्य आहे. लाभार्थ्यांने एकूण प्रकल्प खर्चाच्या किमान 15 टक्के भांडवल स्वत: उभारणे आवश्यक आहे. प्रकल्पाच काम सुरु होण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर कृषि मॅपर ॲपद्वारे जिओ टॅगिंग करणेबंधनकारक आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी योजनेचा माहिती फलक लावणे आवश्यक आहे. तेलबिया युनिट, गोदामाची किमान 5 वर्ष आणि कडधान्य युनिटसची किमान 3 वर्ष विक्री न करता योग्य देखभाल करावी लागेल. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी पात्र शेतकरी, FPOs व उद्योजकांनी 15 ऑक्टोबर 2026 पूर्वी आपले अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.