*घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा काळाबाजार व बेकायदेशीर वापराबाबत केंद्र सरकारची मोठी कारवाई; पेट्रोलियम मंत्रालयाला चौकशीचे निर्देश*
नवी दिल्ली(प्रतिनिधी):-घरगुती (14.2 किग्रॅ) एलपीजी सिलिंडरचा व्यावसायिक व वाहनांमध्ये  होणारा बेकायदेशीर वापर, काळाबाजार आणि यामुळे होणारा महसूल तूट व सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न याविरोधात केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने  मोठी दखल घेतली आहे. 'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन' या संस्थेने दिलेल्या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेत, केंद्र सरकारच्या 'उपभोक्ता मामले विभागा'ने  हे प्रकरण पुढील कारवाईसाठी आणि चौकशीसाठी केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडे वर्ग केले आहे.
काय आहे प्रकरण?
'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन'च्या वतीने  केंद्र सरकारकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये खालील गंभीर बाबींवर लक्ष वेधण्यात आले होते:
सुरक्षेला धोका: 14.2 किग्रॅ घरगुती एलपीजी सिलिंडरमधून 'टिल्लो पंपा'चा  वापर करून पाइपद्वारे बेकायदेशीरपणे वाहनांमध्ये व व्यावसायिक वापराच्या सिलिंडरमध्ये गॅस रिफिल केला जात आहे. यामुळे स्फोट / अपघाताचा मोठा धोका निर्माण झाला असून प्रवाशांच्या व नागरिकांच्या जिवाला धोका निर्माण होत आहे.
सरकारी तिजोरीचे नुकसान: घरगुती एलपीजीवर 5% जीएसटी लागू आहे, तर व्यावसायिक एलपीजीवर 18% जीएसटी लागू आहे. घरगुती गॅसचा बेकायदेशीर वापर व्यावसायिक कामांसाठी केल्याने सरकारचा 13% जीएसटी महसूल बुडत आहे. काळाबाजार व गॅस एजन्सींचे साटलोटे: एलपीजी वितरक आणि काळाबाजार करणाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. ऑनलाइन बुकिंगच्या नावाने ग्राहकांच्या नकळत किंवा उज्वला योजनेतील लाभार्थ्यांच्या नावे बोगस बुकिंग दाखवून हे सिलिंडर काळ्या बाजारात वळवले जात आहेत. स्थानिक पुरावे: फाउंडेशनने राज्यातील 159 जिल्ह्यातील 59900 हून अधिक हॉटेल, ढाबे, फास्ट फूड सेंटर्स व रेस्टॉरंट्सची यादीच पुराव्यासह शासनाला सादर केली होती, जिथे घरगुती सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर सर्रास सुरू आहे.
केंद्र सरकारचे निर्देश
ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे अवर सचिव विकास कुमार यांनी 29 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या कार्यालयाज्ञापनानुसारहे प्रकरण 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा, 1955'अंतर्गत पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या  अखत्यारीत येते.
त्यामुळे 'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन'च्या तक्रारीची आणि पुराव्यांची सखोल तपासणी करून, दोषींवर व संबंधित गॅस एजन्सींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पेट्रोलियम सचिवांना दिले आहेत. ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशनची भूमिका:
ग्राहक हक्क व सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी काम करणाऱ्या 'ग्राहक दक्षता कल्याण फाउंडेशन'ने या निर्णयाचे स्वागत केले असून, केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात अशा प्रकारे चालणाऱ्या अवैध गॅस रिफिलिंग रॅकेटवर व दोषी गॅस वितरकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची आणि केंद्र सरकारच्या तिजोरीचे होणारे नुकसान थांबवण्याची मागणी केली आहे.