*शेतकरी कर्जमुक्ती योजना थकबाकीच्या रकमेत फरक असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच ग्राह्य धरणार*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना -2026' अंतर्गत कर्जमाफी आणि एकवेळ समझोता (OTS) घटकासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या थकबाकीच्या रक्कमेबाबत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. गाव पातळीवर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीतील थकबाकी आणि योजनेच्या पोर्टलवर दिसणारी रक्कम यामध्ये फरक आढळल्यास, योजना पोर्टलवर दर्शविलेली थकबाकीची रक्कमच अंतिम व ग्राह्य धरली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश सहकार आयुक्त व निबंधक (सहकारी संस्था, म.रा. पुणे) यांनी दिले असल्याची माहिती सहकारी संस्था जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे. राज्य शासनाने 02 जून 2026 रोजीच्या निर्णयान्वये ही योजना जाहीर केली असून यामध्ये कर्जमाफी, एकवेळ समझोता (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ अशा तीन घटकांचा समावेश आहे. महा- आयटीमार्फत संगणकीय संस्करण केल्यानंतर 25 जुलै 2026 रोजी राज्यभरातील 16.16 लाख कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक तसेच इतर व्यापारी बँकांकडील एकूण 28 हजार 760 कर्जखात्यांचा समावेश आहे.
सहकार आयुक्तांचे मुख्य मार्गदर्शक निर्देश: थकबाकीची रक्कम: गाव पातळीवर प्रसिद्ध यादी आणि पोर्टलवरील रक्कमेत तफावत असल्यास पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम ग्राह्य धरून शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करावे. व्याजाबाबत दिलासा: पोर्टलवर दिसणारी थकबाकी 31 मार्च 2026 पर्यंतची आहे. शासनाच्या सूचनेनुसार 01 एप्रिल 2026 नंतरचे कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही, याला सर्व बँकांनी मान्यता दिली आहे. डीबीटीद्वारे रक्कम जमा होणार: आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर पावती मिळेल. त्यानंतर लाभाची रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या कर्जखात्यात (DBT) वर्ग केली जाईल व शेतकऱ्यांना 'कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र' दिले जाईल. कर्जमुक्ती याद्या, कर्जमुक्ती झाल्यानंतर सर्व कर्जमुक्ती शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेच्या शाखेत व विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील.
खरीप पीक कर्ज उपलब्ध,कर्जमुक्तीचा लाभ मिळाल्यानंतर संबंधित बँकांकडून शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल. तक्रार निवारण (Grievance): पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर तपशील अमान्य असल्यास शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन तक्रार नोंदवावी. सदर तक्रारींचे निवारण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केले जाईल. जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकरी, संबंधित बँका, सेवा सहकारी संस्था आणि अधिकाऱ्यांनी या निर्देशांची नोंद घेऊन योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी, असेही आवाहन सहकारी संस्था, जिल्हा उपनिबंधक पुरी यांनी या प्रसिद्धीपत्रकान्वये केले आहे.