*खरीप हंगापासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू; 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांचे आवाहन*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-राज्यात सन 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना शासन निर्णयान्वये राबविण्यात येत आहे. खरीप हंगाम सन 2026-27 अंतर्गत अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या तुलनेत कमी आल्यास शेतकऱ्यांना विमा नुकसान भरपाई लागू होणार आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 असून, जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी आपले विमा अर्ज सादर करून योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर किरवे यांनी एका शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये केले आहे. या योजनेअंर्गत खरीप हंगामातील भात, खरीप ज्वारी, बाजरी, सोयाबीन, मूग, उडीद, भुईमूग, तूर, मका व कापूस या 10 पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण मिळवता येणार आहे. शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल http://pmfby.gov.in  या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने सहभाग नोंदविता येईल. याशिवाय बँक, सामूहिक सुविधा केंद्र (सीएससी सेंटर) किंवा स्वतः शेतकरी ऑनलाईन अर्ज भरून योजनेत भाग घेऊ शकतात. या नोंदणीसाठी विमा कंपनीमार्फत प्रति अर्ज 60 रुपये दिले जात असल्याने शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता रकमेव्यतिरिक्त कोणतेही जादा शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही.
योजनेच्या अटी आणि आवश्यक बाबी: किमान क्षेत्र: योजनेत सहभाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे किमान 10 गुंठे पिकाखालील क्षेत्र होना आवश्यक आहे. अनिवार्य कागदपत्रे व आयडी: जमिनीची कागदपत्रे, आधार क्रमांक, आधार संलग्न बँक खाते असणे अनिवार्य आहे. तसेच शेतकऱ्यांना स्वतःचा 'एग्रीकल्चर स्टॅक फार्मर आयडी' (Agristack Farmer ID) काढणे आणि डिजिटल क्रॉप सर्व्हेअंतर्गत (ई-पीक पाहणी) पिकाची नोंद करणे बंधनकारक आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हे अंतिम: डिजिटल क्रॉप सर्व्हे मधील पीक व विमा घेतलेले पीक यात तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्व्हेमधील नोंदच अंतिम धरली जाईल व तफावत असल्यास विमा अर्ज रद्द केला जाईल. गैरफायदा घेणाऱ्यांवर कारवाई: चुकीच्या मार्गाने अर्ज करून गैरफायदा घेणाऱ्यांना पुढील 5 वर्षे शासकीय कृषी योजनांपासून वंचित ठेवले जाईल. कुळाने वा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्यांनाही संधी जिल्ह्यासाठी सन 2026-26 करिता 'बजाज जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. पुणे' मार्फत ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजना केवळ अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठीच लागू राहील. अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व अधिसूचित पिके घेणारे तसेच कुळाने अगर भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरीही या योजनेसाठी पात्र आहेत. मात्र, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत (रजिस्टर्ड) भाडेकरार संकेतस्थळावर अपलोड करणे बंधनकारक राहील. कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत योजनेत सहभागी व्हावे. जर कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक नसेल, तर तसे बँकेला लेखी कळवणे आवश्यक आहे. हवामान खात्याने पावसासंदर्भात दिलेली माहिती विचारात घेता, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणाच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. या संदर्भात काही अडचण आल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, नजीकची बँक किंवा टोल फ्री क्रमांक 14447 वर संपर्क साधावा, असे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाकडून कळविण्यात आले आहे.