*अक्कलकुवा अक्राणी तालुक्यात कायमस्वरुपी पाणी टंचाई निवारणासाठी 935 कोटींच्या बृहद आराखडयास मान्यता-आमदार आमश्या पाडवी यांच्या पाठपुराव्याला यश*
नंदुरबार(प्रतिनिधी):-अक्कलकुवा व अक्राणी तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या बृहत आराखड्यास मान्यता देऊन योजनेच्या पूर्णत्वासाठी अतिरिक्त राज्य निधी उपलब्ध करुन देण्यास राज्य मंत्री मंडळाने मान्यता दिली असुन योजनेच्या पूर्णत्वासाठी अंदाजित 935 कोटी 69 लाख रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. या प्रस्तावित बृहद आराखडयाला मान्यता मिळावी यासाठी आमदार आमश्या पाडवी यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
केंद्र शासनाने ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबास कार्यात्मक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान 55 लिटर प्रतिदिन सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने ऑगस्ट 2019 पासून संपूर्ण देशात जल जीवन मिशन कार्यक्रम सुरु केला आहे. त्यानुसार जल जीवन मिशन कार्यक्रमाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत केंद्र शासनाकडून ज्या प्रमाणात कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला जात होता त्या प्रमाणात राज्य शासनाकडून देखील वेळोवेळी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जल जीवन मिशन (JJM) चा कालावधी डिसेंबर 2028 पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे. या नवीन टप्प्याला 'जल जीवन मिशन 2.0' असे संबोधले जाणार असून यामध्ये वाढीव आर्थिक तरतूद आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणांवर विशेष भर देण्याबाबत कळविले आहे. त्यानुषंगाने राज्यांनी संरचनात्मक सुधारणा, कालमर्यादेचे पालन, योजनांची शाश्वतता आणि नागरिक-केंद्रित सेवांचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र शासनासोबत दिनांक 19 मार्च 2026 रोजी स्वतंत्र सामंजस्य करार (MOU) करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने पाणी हा राज्यसुचीतील विषय असल्याने केंद्राचा निधी उपलब्ध होईपर्यंत राज्यशासनाने निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले होते, त्या अनुषंगाने सदर कामे सुरु ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून दरम्यानच्या काळात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र तरीदेखील सदर कार्यक्रमासाठी निधीची कमतरता भासत आहे. तसेच कार्यक्रमाच्या बऱ्याच घटकांमध्ये केंद्र शासनाकडून निधी कपातीचे धोरण अवलंबिले असल्यामुळे जल जीवन मिशन कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य शासनाकडून निधीची उपलब्धता होणे आवश्यक असल्याने केंद्र शासनाच्या समप्रमाणात राज्य हिश्श्या व्यतिरिक्तचा निधी राज्याच्या स्वनिधीतून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्या अनुषंगाने  अक्कलकुवा व अक्राणी तालुक्यांमध्ये जलस्रोतांच्या अपयशामुळे निर्माण झालेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी प्रस्तावित असलेली सुमारे 935 कोटी 69 लाख रुपये किंमतीच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. ही योजना आदिवासी घटकांसाठी असल्यामुळे विशेष बाब म्हणून तिला मान्यता देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनाकडुन या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडे जल जीवन मिशन अंतर्गत केवळ निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. या योजनेसाठी केंद्र शासनाने जर निधी उपलब्ध करुन दिला नाही तर सदर योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्षामध्ये राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करुन दिला  जाणार आहे. या योजनेच्या पूर्णत्वामुळे अक्कलकुवा आणि अक्राणी या अतिदुर्गम भागातील पाणी टंचाई कायम स्वरुपी मिटणार आहे. या नवीन प्रस्तावित योजनेला मान्यता मिळण्यासाठी अक्कलकुवा अक्राणी विधानसभा मतदार संघांचे कार्यसम्राट आमदार आमश्या पाडवी यांनी मंत्रालयीन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळेच या प्रस्तावित बृहद आराखडयाला राज्य शासनाने मान्यता दिली.