*देवस्थानच्या जमिनी वहिवाटदारांना देण्याचा प्रस्तावित कायदा त्वरित रद्द करा, अन्यथा राज्यभर तीव्र जनआंदोलन छेडू!–सुनील घनवट, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, वक्फ मालमत्तांना संरक्षण, तर हिंदू देवस्थानांच्या जमिनींचे वाटप हा दुजाभाव का?*
नागपूर(प्रतिनिधी):-महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाकडून देवस्थान इनाम जमिनी आणि मंदिरांच्या अन्य जमिनी कुळांना किंवा वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासाठी नवीन कायदा प्रस्तावित येत आहे. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने या धोरणाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, हा हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवण्याचा आणि भूमाफियांचे खिसे भरण्याचा डाव तर नाही ना, अशी रास्त शंका निर्माण होत आहे. त्यामुळे शासनाने हा बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक मसुदा तात्काळ मागे घ्यावा. अन्यथा राज्यभर मंदिरांच्या वतीने तीव्र जनआंदोलन छेडू, असा इशारा महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी नागपूर येथील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत सरकारला दिला. यावेळी अनुप जैस्वाल (महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य कोर कमिटी सदस्य), पूज्य भागीरथी महाराज (अध्यक्ष, गुरुकृपा सेवा संस्था, नागपूर), दिलीप कुकडे (श्री पंचमुखी हनुमान मंदिराचे अध्यक्ष आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे नागपूर जिल्हा संयोजक), विनीत पाखोडे (श्री पिंगळादेवी संस्थान, अमरावती), अधिवक्ता अभिजीत बजाज (अमरावती), चेतन राजहंस (राष्ट्रीय प्रवक्ता, सनातन संस्था), रामनारायण मिश्रा (महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, विदर्भ संयोजक) हे उपस्थित होते. याविषयी सविस्तर भूमिका मांडताना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट म्हणाले की, "भारतीय कायद्यानुसार हिंदू देवता (मूर्ती) ही एक ‘कायदेशीर व्यक्ती’ (Juristic Person) आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या मालमत्तेचा मूळ मालक 'देव' असतो आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार, प्रामुख्याने 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950' अन्वये, नियामक, प्रशासकीय आणि आर्थिक अधिकारांच्या माध्यमातून सार्वजनिक मंदिरांवर नियंत्रण ठेवते. विश्वस्तांना व शासनाला देवस्थानांच्या मूळ मालकाची जमीन परस्पर त्रयस्थांना किंवा वहिवाटदारांना वाटण्याचा कोणताही अधिकार नाही. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या प्रस्थापित निकालांनुसार देवस्थान जमिनींवर कुळांना मालकी हक्क सांगता येत नाही. असे असतानाही हा कायदा आणणे म्हणजे संविधानाच्या कलम 25, 26 आणि 300-अ मधील मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे."
मंदिर महासंघाचे अनुप जैस्वाल म्हणाले की, मंदिर आणि वक्फ प्रॉपर्टीबाबत शासनाचा दुजाभाव का ? शासनाने 13 एप्रिल 2106 रोजी परिपत्रक काढून वक्फ मालमत्तांच्या 7/12 उताऱ्यावर "वक्फ प्रतिबंधित सत्ता प्रकार" अशी नोंद घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. जर शासन एका बाजूला वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांचे रक्षण करत असेल, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी वहिवाटदारांच्या घशात का घालत आहे? हा राज्यघटनेच्या समानतेच्या (कलम 14) तत्त्वाचा उघड भंग आहे. तसेच ‘महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम’मधील कलम 88 ब/ 129 ब नुसार देवस्थान जमिनींना कुळ कायद्यातून आधीच संरक्षण मिळाले आहे. या मूळ कायद्याचे संरक्षण डावलून, विकासाच्या नावाखाली मोक्याच्या जमिनी बिल्डर आणि भूमाफियांच्या घशात घालण्याचा हा छुपा प्रयत्न आहे, ज्यामुळे मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता धोक्यात येईल. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या शासनाकडे 5 प्रमुख मागण्या आहेत.
देवस्थान इनाम व देवस्थानच्या जमिनी कुळे/वहिवाटदारांना हस्तांतरित करण्यासंदर्भातील प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा तात्काळ आणि कायमस्वरूपी मागे घ्यावा. वक्फ प्रमाणे संरक्षण द्या, हिंदू देवस्थानांच्या सर्व जमिनींच्या 7/12 उताऱ्यावर "देवस्थान प्रतिबंधित सत्ता प्रकार - अहस्तांतरणीय" अशी स्पष्ट नोंद घेण्याचे परिपत्रक शासनाने तात्काळ काढावे. गुजरात राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात कठोर 'अँटी लँड ग्रॅबिंग कायदा' (Anti-Land Grabbing Act) लागू करावा व देवस्थान जमीन हडपणाऱ्यांना 14 वर्षे सश्रम कारावास आणि अजामीनपात्र शिक्षेची तरतूद करावी. मागील 25 वर्षांतील सर्व देवस्थान जमिनींचे हस्तांतरण, बोगस नोंदी आणि अतिक्रमणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली  विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करावी. देवस्थान जमिनींबाबत महसूली आणि दिवाणी न्यायालयांत प्रलंबित असलेले वाद त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करून 6 महिन्यात खटले निकाली काढावेत. सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस म्हणाले की, देवस्थान जमिनी या केवळ महसुली दप्तरातील आकडेवारी नसून, त्या महाराष्ट्राच्या संस्कृती, श्रद्धा आणि समाजजीवनाचा मूळ आधार आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श समोर ठेवून शासनाने धर्मदाय मालमत्तांचे 'विश्वस्त' म्हणून रक्षण करावे. शासनाने मंदिराच्या कारभारामध्ये प्रशासकीय हस्तक्षेप करू नये. या वस्तुनिष्ठ आणि कायदेशीर बाबींकडे दुर्लक्ष करून हा कायदा लादण्याचा प्रयत्न केल्यास, राज्यभरातील  सकल हिंदू समाज, सर्व मंदिरे, भाविक, पुरोहित, पुजारी आणि विविध हिंदू, सामाजिक व आध्यात्मिक संघटना एकत्र येऊन तीव्र आंदोलन करतील. हिंदुत्ववादी शासनाने मंदिरांच्या मागण्यांचा तातडीने विचार करावा.