*पानसरे हत्याप्रकरणी निष्पाप हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. तावडे, अमोल काळे व शरद कळसकर यांना जामीन!,निरपराध हिंदुत्वनिष्ठांची साडे नऊ वर्षांची भरपाई कोण करणार?–सनातन संस्थेचा सवाल*
कोल्हापूर(प्रतिनिधी):-कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती शिवकुमार डिगे यांनी दिलेल्या या निर्णयामुळे तब्बल 9 वर्षे 6 महिन्यांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढ्यानंतर डॉ. तावडे यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेचे प्रवक्ते अभय वर्तक म्हणाले, ‘‘यापूर्वी कोल्हापूर बार कौन्सिलने बचाव पक्षाला वकील देण्यास नकार देणे आणि आता पुरोगाम्यांनी जामीन रद्द करण्यासाठी दबाव आणणे, एकूणच पुरोगामी अन्‌ कम्युनिस्टांच्या ‘दबावगटां’मुळे निरपराधांचे आयुष्य कसे उद्ध्वस्त केले जाते. एका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ ईएनटी सर्जन डॉक्टरला 9 वर्षे तुरुंगात राहावे लागते, हे याचे हृदयद्रावक उदाहरण आहे. या सर्वांच्या आयुष्यातील वाया गेलेल्या मौल्यवान वर्षांची भरपाई कोण करणार?’’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ‘‘दीपावलीच्या पूर्वसंध्येला हिंदु समाजाला आनंदवार्ता मिळाली. नुकतेच मालेगाव प्रकरणातील हिंदुत्वनिष्ठांची निर्दोष मुक्तता झाली, आता पानसरे प्रकरणातूनही सर्व हिंदुत्वनिष्ठांना जामीन मिळाला. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने यंदा हिंदुत्वनिष्ठांची दिवाळी साजरी होईल’’, असेही वर्तक म्हणाले. वर्तक यांनी या प्रकरणातील घटनाक्रमावर बोट ठेवत सांगितले की, ‘जानेवारी 2018 मध्ये पानसरे प्रकरणात कोल्हापूर सत्र न्यायालयाने डॉ. तावडे यांना जामीन दिला होता; परंतु दाभोलकर प्रकरणात ते कारागृहात असल्याने त्यांची सुटका झाली नाही.10 मे 2024 रोजी दाभोलकर प्रकरणात ते निर्दोष सुटताच, पानसरे कुटुंबीय आणि कम्युनिस्ट शक्तींनी जामीन रद्द करण्यासाठी मोहीम चालवली. पुढे नंतर जामीन रद्द झाल्याने त्यांना पुन्हा कारागृहात जावे लागले. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने अखेर त्यांना न्याय मिळाला आहे.’ मुंबई उच्च न्यायालयात बचाव पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता नितीन प्रधान, तर कोल्हापूर येथील खंडपिठामध्ये हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि अधिवक्ता सिद्धविद्या यांनी युक्तिवाद केला. त्यात सरकारी साक्षीदार सागर लाखे यांची साक्ष हत्येनंतर साडेतीन वर्षांनी नोंदवली गेली. 2018 मध्ये जामीन मिळाल्यानंतर सरकारी पक्षाने उच्च न्यायालयात केलेले अपील 2023 मध्ये स्वतःहून मागे घेतले होते. तसेच याच प्रकरणातील इतर 6 संशयित आरोपींना जामीन मिळाल्याने समान न्यायाच्या तत्त्वावर अन्य आरोपींना जामीन मिळावा, असा युक्तीवाद करण्यात आला. याच सुनावणीत निष्पाप असलेले अन्य हिंदुत्वनिष्ठ अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांच्या वतीने माजी न्यायमूर्ती व अधिवक्ता पुष्पा गनेडीवाला यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला. या सर्व अधिवक्त्यांनी दिलेल्या यशस्वी लढ्याबद्दल सनातन संस्था समस्त हिंदु समाजाच्या वतीने त्यांचे हार्दिक अभिनंदन करते. ‘‘उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच असतो,’ हे न्यायालयाचे तत्त्व डॉ. तावडे, काळे आणि कळसकर यांच्या बाबतीत तंतोतंत लागू होते. ज्यांनी न्यायप्रक्रियेत अडथळा आणून हा विलंब घडवला, त्या शक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे. या न्यायालयीन लढ्याला जामीनामुळे अर्धे यश मिळाले, ईश्वराच्या कृपेने या सर्वांची लवकरच निर्दोष मुक्तता होऊन संपूर्ण यश मिळेल, अशी आमची न्यायदेवतेवर श्रद्धा आहे’’ असे वर्तक यांनी म्हटले.